सुप्रीम कोर्टाने बलात्कार तसंच लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये करण्यात येणाऱ्या कौमार्य चाचणीवर (टू फिंगर टेस्ट) बंदी घातली आहे. तसंच अशा प्रकारची चाचणी करणाऱ्यांना गैरवर्तनाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवलं जाईल असं स्पष्ट केलं आहे. आजही आपल्याकडे कौमार्य चाचणी घेतली जाते हे निंदनीय आहे अशी खंतही कोर्टाने व्यक्त केली. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. बलात्कार प्रकरणी शिक्षा सुनावताना त्यांनी ही टिप्पणी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“या न्यायालयाने वारंवार बलात्कार आणि लैंगिक शोषण प्रकरणात कौमार्य चाचणी करण्यास नकार दिला आहे. या चाचणीला कोणताही आधार नाही. याउलट पीडित महिलेवर पुन्हा अत्याचार कऱण्यासारखं असून, तिला अजून एक मानसिक धक्का देण्यासारखं आहे. ही चाचणी घेतली जाऊ नये. लैंगिकदृष्ट्या सक्रीय स्त्रियांवर बलात्कार केला जाऊ शकत नाही या चुकीच्या आधारावर ही चाचणी केली जात आहे. पण सत्यापेक्षा मोठं काही नाही,” असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं.

आणखी वाचा

“महिलेने दिलेली साक्ष आणि तिच्या लैंगिकतचा काही संबंध नाही. एखादी स्त्री केवळ लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय असल्याने तिच्यावर बलात्कार झाला असं सुचवणं ही पुरुषप्रधान मानसिकता आणि लैंगिकतावादी आहे,” असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं.

खंडपीठाने यावेळी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला बलात्कार आणि लैंगिक शोषणातील पीडितांची कौमार्य चाचणी घेतली जाणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच केंद्र सरकारसह राज्य सरकारांना आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाच्या गाईडलाइन्स सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये पाठवण्याचा आदेश दिला आहे.

खंडपीठाने पीडित महिलांची योग्य चाचणी व्हावी यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं वर्कशॉप घेण्याचीही सूचना केली. तसंच वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची चाचपणी करण्यास सांगितलं आहे. जेणेकरुन बलात्कार किंवा लैंगिक शोषण पीडित महिलांची तपासणी करताना कौमार्य चाचणी एक प्रक्रिया म्हणून मान्य केली जाणार नाही.

तेलंगणा हायकोर्टाच्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवलं. तेलंगण हायकोर्टाने बलात्कार प्रकरणी ट्रायल कोर्टाने नोंदवलेली शिक्षा रद्द केली होती.

“या न्यायालयाने वारंवार बलात्कार आणि लैंगिक शोषण प्रकरणात कौमार्य चाचणी करण्यास नकार दिला आहे. या चाचणीला कोणताही आधार नाही. याउलट पीडित महिलेवर पुन्हा अत्याचार कऱण्यासारखं असून, तिला अजून एक मानसिक धक्का देण्यासारखं आहे. ही चाचणी घेतली जाऊ नये. लैंगिकदृष्ट्या सक्रीय स्त्रियांवर बलात्कार केला जाऊ शकत नाही या चुकीच्या आधारावर ही चाचणी केली जात आहे. पण सत्यापेक्षा मोठं काही नाही,” असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं.

आणखी वाचा

“महिलेने दिलेली साक्ष आणि तिच्या लैंगिकतचा काही संबंध नाही. एखादी स्त्री केवळ लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय असल्याने तिच्यावर बलात्कार झाला असं सुचवणं ही पुरुषप्रधान मानसिकता आणि लैंगिकतावादी आहे,” असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं.

खंडपीठाने यावेळी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला बलात्कार आणि लैंगिक शोषणातील पीडितांची कौमार्य चाचणी घेतली जाणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच केंद्र सरकारसह राज्य सरकारांना आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाच्या गाईडलाइन्स सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये पाठवण्याचा आदेश दिला आहे.

खंडपीठाने पीडित महिलांची योग्य चाचणी व्हावी यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं वर्कशॉप घेण्याचीही सूचना केली. तसंच वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची चाचपणी करण्यास सांगितलं आहे. जेणेकरुन बलात्कार किंवा लैंगिक शोषण पीडित महिलांची तपासणी करताना कौमार्य चाचणी एक प्रक्रिया म्हणून मान्य केली जाणार नाही.

तेलंगणा हायकोर्टाच्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवलं. तेलंगण हायकोर्टाने बलात्कार प्रकरणी ट्रायल कोर्टाने नोंदवलेली शिक्षा रद्द केली होती.