नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने फेरसुनावणी घ्यावी, यासाठी मध्यस्थी करण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना विनंती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार काऊंसिलचे अध्यक्ष आदिश सी. अग्रवाल यांनी याबाबत राष्ट्रपतींना पत्र पाठविले आहे.
हेही वाचा >>> ‘कोविड-१९’ महासाथीत आयुर्मानात दीड वर्षांनी घट
‘विविध राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्या कंपन्यांची नावे उघड केल्यामुळे त्या कंपन्यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. कमी देणग्या मिळालेल्या पक्षांकडून कंपन्यांच्या छळाची शक्यता नाकारता येत नाही. स्वेच्छेने देणग्या (पान २ वर) (पान १ वरून) देताना त्यांना देण्यात आलेल्या वचनाचा हा भंग आहे, असे अग्रवाल यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा, जेणेकरून या संपूर्ण खटल्याची फेरसुनावणी होऊ शकेल व देशाची संसद, राजकीय पक्ष, कंपन्या व सामान्य जनतेला संपूर्ण न्याय मिळू शकेल, असा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्यास त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाच्या प्रतिमेस धक्का पोहोचू शकतो, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात कंपन्या देणग्या देण्यासाठी हात आखडता घेतील, शिवाय देशात येऊन व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या विदेशी कंपन्यांचेही खच्चीकरण होईल, असे अग्रवाल यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> ‘कोविड-१९’ महासाथीत आयुर्मानात दीड वर्षांनी घट
घटनेच्या १४३व्या अनुच्छेदानुसार सर्वोच्च न्यायालयाला एखाद्या प्रकरणामध्ये सल्ला देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना प्राप्त होतो. एखाद्या निर्णयामुळे कायदा किंवा तत्थ्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची अथवा भविष्यात जनहिताच्या दृष्टीने मुद्दा उपस्थित होण्याची राष्ट्रपतींना शक्यता वाटली, तर त्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे तशी विचारणा करू शकतात.
स्टेट बँकेकडून माहिती सादर
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करत स्टेट बँकेने मंगळवारी रोख्यांबाबत सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मार्च २०१८पासून सर्वोच्च न्यायालयाने योजना बंद करेपर्यंत स्टेट बँकेने ३० टप्प्यांमध्ये १६ हजार ५१८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे वितरित केले होते.
हेही वाचा >>> ‘कोविड-१९’ महासाथीत आयुर्मानात दीड वर्षांनी घट
‘विविध राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्या कंपन्यांची नावे उघड केल्यामुळे त्या कंपन्यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. कमी देणग्या मिळालेल्या पक्षांकडून कंपन्यांच्या छळाची शक्यता नाकारता येत नाही. स्वेच्छेने देणग्या (पान २ वर) (पान १ वरून) देताना त्यांना देण्यात आलेल्या वचनाचा हा भंग आहे, असे अग्रवाल यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा, जेणेकरून या संपूर्ण खटल्याची फेरसुनावणी होऊ शकेल व देशाची संसद, राजकीय पक्ष, कंपन्या व सामान्य जनतेला संपूर्ण न्याय मिळू शकेल, असा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्यास त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाच्या प्रतिमेस धक्का पोहोचू शकतो, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात कंपन्या देणग्या देण्यासाठी हात आखडता घेतील, शिवाय देशात येऊन व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या विदेशी कंपन्यांचेही खच्चीकरण होईल, असे अग्रवाल यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> ‘कोविड-१९’ महासाथीत आयुर्मानात दीड वर्षांनी घट
घटनेच्या १४३व्या अनुच्छेदानुसार सर्वोच्च न्यायालयाला एखाद्या प्रकरणामध्ये सल्ला देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना प्राप्त होतो. एखाद्या निर्णयामुळे कायदा किंवा तत्थ्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची अथवा भविष्यात जनहिताच्या दृष्टीने मुद्दा उपस्थित होण्याची राष्ट्रपतींना शक्यता वाटली, तर त्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे तशी विचारणा करू शकतात.
स्टेट बँकेकडून माहिती सादर
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करत स्टेट बँकेने मंगळवारी रोख्यांबाबत सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मार्च २०१८पासून सर्वोच्च न्यायालयाने योजना बंद करेपर्यंत स्टेट बँकेने ३० टप्प्यांमध्ये १६ हजार ५१८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे वितरित केले होते.
