Supreme Court on Karnataka High Court Judge Viral Video: गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटक उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची एक व्हिडीओ क्लिप व्हायरल होत असल्याचं दिसून आलं आहे. या व्हिडीओ क्लिपमध्ये त्यांनी बंगळुरूतील एका मुस्लीमबहुल भागाला ‘पाकिस्तान’ म्हटल्याचं दिसत आहे. या प्रकाराची थेट सर्वोच्च न्यायालयाने सू-मोटो दखल घेतली असून त्यावर आज सविस्तर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यी खंडपीठाने या विधानावरून संबंधित न्यायाधीशांना परखड शब्दांत सुनावलं आहे. ‘लाईव्ह लॉ’नं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
काय आहे व्हिडीमध्ये?
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंदन यांच्या कोर्टातील एका सुनावणीवेळचा हा व्हिडीओ आहे. न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंदन बंगळुरूतील एका मुस्लीमबहुल भागाला ‘पाकिस्तान’ म्हणून संबोधत असल्याचं दिसत आहे. पश्चिम बंगळुरीमधील गोरी पाल्या या भागातील विम्याबाबतच्या एका प्रकरणाची सुनावणी चालू असताना हा प्रकार घडला. “तुम्ही म्हैसूर मार्गावर जाऊन बघा. प्रत्येक रिक्षात १० माणसे भरली जातात. म्हैसूर मार्ग भारतात नसून पाकिस्तानात आहे का? हेच आपल्या व्यवस्थेचं वास्तव आहे. तुम्ही त्याठिकाणी कितीही कडक पोलीस अधिकारी नेमा. ते फक्त तिथे मारझोड करण्याचे काम करतात”, असं विधान त्यांनी केलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकाराची दखल घेऊन संबंधित न्यायमूर्तींना समज दिली. “भारतातील कोणत्याही भागाला तुम्ही ‘पाकिस्तान’ म्हणू शकत नाहीत. देशाच्या सार्वभौम एकात्मतेच्या तत्वाच्या हे विरोधात आहे”, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली. या खंडपीठात सरन्यायाधीशांसमवेत न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती ऋषीकेश रॉय यांचा समावेश होता.
न्यायमूर्तींची दिलगिरी, प्रकरण आटोपलं!
दरम्यान, न्यायमूर्ती श्रीशानंदन यांनी आपल्या टिप्पणीबाबत दिलगिरी व्यक्त केल्यामुळे याबाबत अधिक सविस्तर सुनावणी न करता सुनावणी बंद करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. मात्र, यावेळी न्यायाधीशांनी आजच्या सोशल मीडियाच्या काळात टिप्पणी करताना काळजी घेणं किती आवश्यक आहे, याबाबत न्यायालयाने मत व्यक्त केलं.
“जेव्हा एखाद्या विशिष्ट समुदाय वा गटाच्या विरोधात सहज म्हणून केली जाणारी विधानं येतात, तेव्हा त्यातून वैयक्तिक दुजाभाव दिसून येतो. त्यामुळे आपल्या समाजातील कोणत्याही गटाबाबत न्यायालयांनी अशा प्रकारची विधानं न करण्याची काळजी घेतली पाहिजे”, असं मत यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं.
