राजस्थानमधील एका प्रकरणात अदाणी पॉवर्स लिमिटेडविरोधात खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी घ्यायला रजिस्ट्रारनंच परस्पर नकार दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यानं सर्वोच्च न्यायालयातील संबंधित खंडपीठासमोर दाद मागितल्यानंतर न्यायालयानं रजिस्ट्रार विभागाला या प्रकरणावरून फटकारलं आहे. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर न्यायालयानंच या खटल्याच्या सुनावणीसाठी २५ जानेवारी तारीख दिली आहे. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस व न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. बार अँड बेंचनं यासंदर्भात सविस्तर वृत्त दिलं आहे. नेमकं झालं काय? जयपूर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी याचिका दाखल केली आहे. कोणत्याही याचिकेवरील सुनावणीसाठी ती न्यायालयाच्या त्या त्या दिवशीच्या कामकाजाच्या यादीत समाविष्ट करावी लागते. मात्र, अदाणींविरोधातील ही याचिका मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तारीख देऊनही त्या दिवशी यादीत समाविष्ट करण्यात आली नाही. रजिस्ट्रारनं परस्पर याचिका यादीत समाविष्ट न करण्याचे आदेश दिल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना कळवलं. शेवटी दवे यांनी खंडपीठासमोर आपली तक्रार मांडल्यानंतर यावर कार्यवाही झाली. नेमकं काय आहे प्रकरण? २०२०मध्ये अदाणींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान जयपूर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडनं आक्षेप नोंदवला होता. अदाणी पॉवर्सकडून आकारण्यात येणारा लेट पेमेंट सरचार्ज बेकायदा असून कंपनीला असा अधिभार वसूल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा दावा जयपूर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडने केला होता. तसेच, हा अधिभार म्हणून अदाणी पॉवर्सला रक्कम अदा केल्याचाही दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद मान्य केला. गौतम अदाणी आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, मुकेश अंबानी यांनाही टाकलं मागे; अदाणींची संपत्ती किती? दरम्यान, यासंदर्भात पुढे कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा याचिका दाखल केली. मात्र, यावेळी ही याचिका सुनावणीसाठीच्या कामकाजामध्ये समाविष्टच करण्यात आली नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रारचे कान टोचले आहेत. .आणि न्यायालयाने दिले आदेश "अशा प्रकारे रजिस्ट्रारनं याचिका सुनावणीला न घेणं त्रासदायक आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात योग्य ते निर्देश द्यावेत. संबंधित रजिस्ट्रारनं आम्हाला'याचिका लिस्ट न करण्याचे आदेश मिळाले आहेत' असं उत्तर दिलं", अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती चांगलेच संतापले. "रजिस्ट्रारनं असं का सांगितलं? कुणाच्या वतीने त्यांनी असं सांगितलं? त्यांना तसं करण्याचे निर्देश कुणी दिले? आम्ही यावर काहीतरी मार्ग शोधून काढू. या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी घेतली जाईल", असं न्यायालयाने नमूद केलं.
