सर्वोच्च न्यायालयाने व्होट के बदले नोट हे आता चालणार नाही म्हणत २६ वर्षांपूर्वीचा निर्णय बदलला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आता बदलला आहे. आमदार किंवा खासदार यांनी सभागृहात भाषण करण्यासाठी किंवा मतदानासाठी पैसे घेतले तर त्यांच्यावर खटला चालणार आहे. याचाच अर्थ व्होट के बदले नोट प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना कुठलंही कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही.
सात जणांच्या खंडपीठाने एकमताने दिला निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पूर्वीचा निर्णय बदलला आहे. ज्या खंडपीठाने नवा निर्णय दिला त्यामध्ये सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस बोपन्ना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा, न्यायमूर्ती जे. पी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.
१९९८ मध्ये काय घडलं होतं?
१९९८ मध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ३:२ बहुमताने जो निर्णय दिला होता त्यात हे स्पष्ट करण्यात आलं होतं की आमदार, खासदारांनी नोट घेऊन भाषण केलं तरीही ते लोकप्रतिनिधी आहे त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करता येणार नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने २६ वर्षांपूर्वीचा निर्णय बदलला आहे आणि लोकप्रतिनिधींना कायद्याच्या कक्षेत आणलं आहे. त्यामुळे खासदार, आमदारांनी सभागृहात भाषण करण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतले तर त्यांच्याविरोधात खटला चालवला जाईल. सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय घेतला आहे ही बाब महत्त्वाची आहे.
