Supreme Court tough words against bulldozer justice : उत्तर प्रदेशसह देशातील तीन राज्यांमध्ये सातत्याने बुलडोझर कारवाई केल्याच्या घटना पाहायला मिळत आहेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. बुलडोझर कारवायांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज (२ सप्टेंबर) सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी करताना अनेक प्रश्न उपस्थित केले. फौजदारी कायद्यान्यवे कारवाई सुरू असलेल्या आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवणं उचित कारवाई असू शकत नाही. येत्या सोमवारी याप्रकरणाची पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे. गेल्या दोन तीन वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये अनेक बुलडोझर कारवाया करण्यात आल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत टिप्पणी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जमियत उलेमा-ए-हिंदने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील बुलडोझर कारवायांची यादी सादर करत या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली.

आणखी वाचा

जमियतने दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे आरोप केला आहे की अशा प्रकारच्या कारवाया करून देशातील अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केलं जात आहे. याचिकाकर्त्यांने आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्यास सरकारवर बंदी घालण्याची विनंती केली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला अर्ज देखील दिला आहे.

हे ही वाचा >> Kolkata Doctor Rape Case: मुख्य आरोपी संजय रॉयचा निर्दोष असल्याचा दावा; वकिलांना म्हणाला, “मी…”

खटला सुरू व्हायच्या आधीच घरांवर बुलडोझर फिरवला जातोय; याचिकाकर्त्यांचा आरोप

याचिकेत म्हटलं आहे की मे महिन्यात मध्य प्रदेशमधील एका आरोपीच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर फिरवण्यात आला. घटनेच्या काही तासांतच ही कारवाई करण्यात आली. कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच तिथल्या प्रशासनाने तातडीने आरोपीच्या वडिलांचं घर पाडलं. कोर्टात खटला सुरू व्हायच्या, आरोपी गुन्हेगार सिद्ध व्हायच्या आधीच अशा प्रकारची कारवाई केली जात आहे.

हे ही वाचा >> Amantullah Khan : आपचे आमदार अमानतुल्लाह खान यांना ईडीने केली अटक, वक्फ घोटाळा प्रकरणात मोठी कारवाई

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, महाधिवक्त्यांनी दिल्लीमधील जहांगीरपुरी येथील कारवाईचा उल्लेख केला. त्यावर न्यायमूर्ती गवई यांनी प्रश्न उपस्थित केला की एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे या आधारावर सरकार किंवा प्रशासन त्याच्या घरावर बुलडोझर फिरवू शकतं का? हे कायद्याविरोधात आहे. याबाबत आम्ही कठोर निर्देश जारी करू. तसेच सर्व राज्यांना नोटीसही बजावू.

जमियत उलेमा-ए-हिंदने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील बुलडोझर कारवायांची यादी सादर करत या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली.

आणखी वाचा

जमियतने दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे आरोप केला आहे की अशा प्रकारच्या कारवाया करून देशातील अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केलं जात आहे. याचिकाकर्त्यांने आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्यास सरकारवर बंदी घालण्याची विनंती केली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला अर्ज देखील दिला आहे.

हे ही वाचा >> Kolkata Doctor Rape Case: मुख्य आरोपी संजय रॉयचा निर्दोष असल्याचा दावा; वकिलांना म्हणाला, “मी…”

खटला सुरू व्हायच्या आधीच घरांवर बुलडोझर फिरवला जातोय; याचिकाकर्त्यांचा आरोप

याचिकेत म्हटलं आहे की मे महिन्यात मध्य प्रदेशमधील एका आरोपीच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर फिरवण्यात आला. घटनेच्या काही तासांतच ही कारवाई करण्यात आली. कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच तिथल्या प्रशासनाने तातडीने आरोपीच्या वडिलांचं घर पाडलं. कोर्टात खटला सुरू व्हायच्या, आरोपी गुन्हेगार सिद्ध व्हायच्या आधीच अशा प्रकारची कारवाई केली जात आहे.

हे ही वाचा >> Amantullah Khan : आपचे आमदार अमानतुल्लाह खान यांना ईडीने केली अटक, वक्फ घोटाळा प्रकरणात मोठी कारवाई

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, महाधिवक्त्यांनी दिल्लीमधील जहांगीरपुरी येथील कारवाईचा उल्लेख केला. त्यावर न्यायमूर्ती गवई यांनी प्रश्न उपस्थित केला की एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे या आधारावर सरकार किंवा प्रशासन त्याच्या घरावर बुलडोझर फिरवू शकतं का? हे कायद्याविरोधात आहे. याबाबत आम्ही कठोर निर्देश जारी करू. तसेच सर्व राज्यांना नोटीसही बजावू.