धर्माचा विचार न करता द्वेषपूर्ण भाषणे देणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. तसेच, आतापर्यंत द्वेषपूर्ण भाषणे करणाऱ्यांविरोधात कोणती कारवाई केली. याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्याच्या पोलिसांना दिला आहे.
शाहीन अब्दुल्ला यांनी देशातील द्वेषपूर्ण भाषणे आणि दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची नि:पक्षपाती चौकशी करण्याचे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारला द्यावे. ही मागणी करत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच, युएपीए ( दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध ) कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई करावी, असेही याचिकेत म्हटलं आहे.
हेही वाचा : इम्रान खान पाच वर्षांसाठी निवडणूक आयोगाकडून अपात्र; भेटवस्तूंची चिंधीचोरी भोवली
यावरती आज ( २१ ऑक्टोंबर ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने म्हटलं की, द्वेषपूर्ण भाषणांबद्दल आम्ही गंभीर आहोत. भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. द्वेषपूर्ण भाषणे करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी आपल्या संविधानात कायदे करण्यात आले आहेत. मात्र, तरी सुद्धा कोणतीही कारवाई केल्याचं दिसत नाही.
द्वेषपूर्ण भाषणांबद्दल कोणी तक्रार केली नाहीतर, पोलिसांनी स्वत: गुन्हा दाखल करायला हवा. अन्यथा न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी पोलिसांवर कारवाई करण्यात येईल. २१ व्या शतकात हे काय होत आहे? धर्माच्या नावावर आपण देवाला कोठे नेऊन ठेवलं आहे? भारताचे संविधान वैज्ञानिक दृष्टीकोन आपल्याला शिकवतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं.
