निवडणुका जवळ येताच राजकीय पक्षांकडून घोषणांचं, आश्वासनांचं आणि आमिषांचं गाजर मतांच्या जोगव्यासाठी मतदारांना दाखवलं जातं. हा प्रकार निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रियतेमुळे उद्भवल्याचे ताशेरे आज यासंदर्भात पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले. याच प्रकारावर अंकुश लावण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालय पुढे सरसावलं आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी नीती आयोग, वित्त आयोग, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष, भारतीय रिझर्व्ह बँकेसह इतर भागीदारांचा समावेश असलेली एक सर्वोच्च समिती गठीत करण्याची गरज असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या आमिषांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी न्यायालयाकडून सुचना देखील मागवण्यात आल्या आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा