सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश प्रशासनातील दोन अधिकारी प्रचंड अहंकारी असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं आहे. तसेच या दोन अधिकाऱ्यांना अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी यूपी राज्य सरकारनं केलेली याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे या दोन अधिकाऱ्यांची अटक निश्चित मानली जातेय. राज्याचे अर्थ सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) पदावरील या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं जामीनपात्र अटक वॉरंट काढलंय. त्यांच्यावर न्याायालयाच्या आदेशाचं पालन करण्यात दिरंगाई आणि अर्धवट अंमलबजावणीचा ठपका ठेवण्यात आलाय.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in