सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश प्रशासनातील दोन अधिकारी प्रचंड अहंकारी असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं आहे. तसेच या दोन अधिकाऱ्यांना अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी यूपी राज्य सरकारनं केलेली याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे या दोन अधिकाऱ्यांची अटक निश्चित मानली जातेय. राज्याचे अर्थ सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) पदावरील या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं जामीनपात्र अटक वॉरंट काढलंय. त्यांच्यावर न्याायालयाच्या आदेशाचं पालन करण्यात दिरंगाई आणि अर्धवट अंमलबजावणीचा ठपका ठेवण्यात आलाय.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं काय म्हटलं?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं १ नोव्हेंबरला निरीक्षण नोंदवत म्हटलं, “संबंधित अधिकारी न्यायालयाचा आदर न करता त्याचा वापर खेळाच्या मैदानाप्रमाणे करत आहे. एका व्यक्तीला तिचा अधिकार असलेलं वेतन देण्यास नकार देण्यात आला. त्यानंतर सेवेत कायम करण्यासही नकार देण्यात आलाय. अधिकाऱ्यांनी हेतूपूर्वक न्यायालयाची दिशाभूल केलीय. त्यामुळे अधिकाऱ्यांविरोधात जामीनपात्र अटक वॉरंट काढण्यासाठी हे प्रकरण अगदी योग्य आहे. त्यांनी १५ नोव्हेंबरला न्यायालयासमोर हजर राहावं. त्यासाठीच हे अटक वॉरंट आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं?
आरोपी अधिकाऱ्यांनी वाचवण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. मात्र, इथं सरन्यायाधीश एन. व्ही रमण यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच तुम्हाला यापेक्षा अधिक कठोर शिक्षेची गरज असल्याचं मत नोंदवलं. सर्वोच्च न्यायालय म्हटलं, “तुम्ही इथं काय युक्तीवाद करत आहात. खरंतर उच्च न्यायालयानं तातडीने अटकेचे आदेश द्यायला हवेत. या वर्तनुकीसाठी यापेक्षा अधिक कठोर शिक्षा द्यायला हवी असं आम्हाला वाटतं.”
“उच्च न्यायालय तुमच्यासोबत फार सौम्य वागलंय, अधिक कठोर शिक्षा द्यायला हवी”
“उच्च न्यायालय तुमच्यासोबत फार सौम्यपणे वागलंय. तुमचं वर्तन पाहा. तुम्ही एका कर्मचाऱ्याला त्याच्या हक्काच्या वेतनापासून वंचित ठेवलं आहे. तुम्ही आदेशांचं पालन करण्यासाठी काहीच केलं नाही. उच्च न्यायालय या अधिकाऱ्यांशी फार चांगलं वागलं. तुम्हाला न्यायालयाविषयी जराही आदर नाहीये. अतिरिक्त मुख्य सचिव अत्यंत अहंकारी दिसत आहे,” असंही न्यायालयनं नमूद केलं.
हेही वाचा : “खास आरोपीला फायदा व्हावा म्हणून प्रयत्न”, सर्वोच्च न्यायालयानं योगी सरकारला फटकारलं
या खंडपीठात सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश होता.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं काय म्हटलं?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं १ नोव्हेंबरला निरीक्षण नोंदवत म्हटलं, “संबंधित अधिकारी न्यायालयाचा आदर न करता त्याचा वापर खेळाच्या मैदानाप्रमाणे करत आहे. एका व्यक्तीला तिचा अधिकार असलेलं वेतन देण्यास नकार देण्यात आला. त्यानंतर सेवेत कायम करण्यासही नकार देण्यात आलाय. अधिकाऱ्यांनी हेतूपूर्वक न्यायालयाची दिशाभूल केलीय. त्यामुळे अधिकाऱ्यांविरोधात जामीनपात्र अटक वॉरंट काढण्यासाठी हे प्रकरण अगदी योग्य आहे. त्यांनी १५ नोव्हेंबरला न्यायालयासमोर हजर राहावं. त्यासाठीच हे अटक वॉरंट आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं?
आरोपी अधिकाऱ्यांनी वाचवण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. मात्र, इथं सरन्यायाधीश एन. व्ही रमण यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच तुम्हाला यापेक्षा अधिक कठोर शिक्षेची गरज असल्याचं मत नोंदवलं. सर्वोच्च न्यायालय म्हटलं, “तुम्ही इथं काय युक्तीवाद करत आहात. खरंतर उच्च न्यायालयानं तातडीने अटकेचे आदेश द्यायला हवेत. या वर्तनुकीसाठी यापेक्षा अधिक कठोर शिक्षा द्यायला हवी असं आम्हाला वाटतं.”
“उच्च न्यायालय तुमच्यासोबत फार सौम्य वागलंय, अधिक कठोर शिक्षा द्यायला हवी”
“उच्च न्यायालय तुमच्यासोबत फार सौम्यपणे वागलंय. तुमचं वर्तन पाहा. तुम्ही एका कर्मचाऱ्याला त्याच्या हक्काच्या वेतनापासून वंचित ठेवलं आहे. तुम्ही आदेशांचं पालन करण्यासाठी काहीच केलं नाही. उच्च न्यायालय या अधिकाऱ्यांशी फार चांगलं वागलं. तुम्हाला न्यायालयाविषयी जराही आदर नाहीये. अतिरिक्त मुख्य सचिव अत्यंत अहंकारी दिसत आहे,” असंही न्यायालयनं नमूद केलं.
हेही वाचा : “खास आरोपीला फायदा व्हावा म्हणून प्रयत्न”, सर्वोच्च न्यायालयानं योगी सरकारला फटकारलं
या खंडपीठात सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश होता.
