कर्नाटकातील ४९ खाणींचा भाडेकरार रद्द

कर्नाटकमधील बेल्लारी, तुमकूर आणि चित्रदुर्ग जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदेशीर काम सुरू असलेल्या ४९ खाणींचा भाडेकरार सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केला. तथापि, केंद्रीय सक्षम समितीने शिफारस केल्यानुसार ज्या खाणींमध्ये बेकायदेशीर काम कमी प्रमाणात सुरू आहे तेथील खाणकाम सुरू ठेवण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली.
केंद्रीय सक्षम समितीने अ, ब आणि क वर्गवारीत खाणींची विभागणी केली आहे. ज्या खाणींमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बेकायदेशीर काम केले जात नाही त्यांना अ वर्ग देण्यात आला आहे. तर जेथे जास्तीत जास्त बेकायदेशीर काम सुरू आहे त्या खाणींना क वर्ग देण्यात आला आहे.
कर्नाटकमधील खाणींच्या प्रश्नाबाबत सक्षम समितीने केलेल्या बहुसंख्य शिफारसी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या आहेत. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या सीमेवरील खाणींमध्ये सुरू असलेले बेकायदेशीर काम दोन्ही राज्यांमधील सीमानिश्चिती होईपर्यंत प्रलंबित ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
कर्नाटकमधील तीन जिल्ह्य़ांतील खासगी खाणी आणि म्हैसूर मायनिंग या राज्य सरकारच्या खाणीत मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदेशीर काम आणि अनियमितता असल्याचा आरोप ‘समाजपरिवर्तन समुदाय’ या बिगर राजकीय संस्थेने आपल्या याचिकेत केला होता. त्यावर न्या. आफताब आलम, न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या पीठाने वरील आदेश दिला.
सदर खाणींमध्ये उत्खनन करून काढण्यात आलेले आयर्न खासगी कंपन्यांना अल्प दराने मुबलक प्रमाणात देणे आणि काही विशिष्ट कंपन्यांना आयर्नचा पुरवठा करताना दामदुप्पट दर आकारणे अशा प्रकारची अनियमितता सुरू होती.
फेरविचार याचिका करणार
दरम्यान, नवी दिल्लीहून आलेल्या वृत्तानुसार कर्नाटकमधील ‘क’ वर्गवारीतील ४९ खाणींचा भाडेकरार रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत कठोर असल्याचे मत खाणउद्योगाशी संलग्न असलेल्या ‘फिमी’ने व्यक्त केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशातील या भागाचा फेरविचार करावा, यासाठी याचिका करण्याचे संकेत ‘फिमी’ने दिले आहेत.