सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी बेकायदा ठरविलेल्या २१८ कोळसा खाणींपैकी २१४ खाणींचे वाटप रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल बुधवारी दिला. सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्त्वाखाली पीठाने हा निर्णय दिला. वाटप रद्द करण्यात आलेल्या खाणींचा पुन्हा लिलाव करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.
२१८ कोळसा खाणींपैकी ४६ खाणींचे वाटप रद्द करू नये, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. या ४६ खाणींपैकी काही कार्यरत झाल्या असून, काही कार्यरत होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे त्यांचे वाटप रद्द करू नये, अशी विनंती न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळली.
अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्टसाठी देण्यात आलेल्या चार कोळसा खाणी सो़डून इतर सर्व खाणींचे वाटप रद्दच करावे लागेल, असे लोढा यांनी न्यायालयात सांगितले. वाटप रद्द न केलेल्या कोळसा खाणींपैकी दोन मध्य प्रदेशमध्ये असून, दोन झारखंडमध्ये आहेत.
खाणींचे वाटप रद्द केल्यामुळे होणाऱया नुकसानाचा आढावा घेण्यासाठी समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी काही खासगी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, ती याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली. खाणींचे वाटप बेकायदा ठरविल्यानंतर आता नुकसानाचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करता येणारच नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.