सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत. ईडीने आरोपींना अटक करताना अटकेचं कारण लेखी स्वरूपात सादर करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. काही दिवसांपूर्वी ईडीने कथित मनी लाँडरिंग प्रकरणात रिअल इस्टेट ग्रुप एम३एमच्या संचालकांना अटक केली होती. संबंधितांना अटक करताना ईडीने अटकेचं कारण तोंडी वाचून दाखवलं होतं. यावरून न्यायालयाने ईडीच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले.
एम३एमच्या संचालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एम३एम रिअल इस्टेट समूहाचे संचालक पंकज बन्सल आणि बसंत बन्सल यांची अटक रद्द केली. “यापुढे आरोपीला अटक करताना अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत अटक केलेल्या व्यक्तीला देण्यात यावी,” असं न्यायालयाने निकालात म्हटलं.
ईडीच्या अधिकाऱ्याने केवळ अटकेचे कारण वाचून दाखवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारलं. ईडीचे असे वर्तन घटनेच्या कलम २२(१) आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १९(१) सुसंगत नाही, असं न्यायालयाने आदेशात म्हटलं. यावेळी खंडपीठाने संबंधित दोघांची अटक बेकायदेशीर ठरवत त्यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. हा घटनाक्रम ईडीची कार्यशैली नकारात्मकच नव्हे तर वाईटरित्या प्रतिबिंबित करते, असंही न्यायालयाने म्हटलं.
खंडपीठाने पुढे नमूद केलं की, ईडीने पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सत्यतेच्या मूलभूत मापदंडांचं पालन केलं पाहिजे. ईडीची कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतील नसावी. तसेच अटकेचं कारण सिद्ध करण्यासाठी केवळ रिमांडचा आदेश देणं पुरेसं नाही. ईडी ही देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणारी एक प्रमुख तपास यंत्रणा असल्याने, ईडीची प्रत्येक कृती पारदर्शक, कायदेशीर आणि न्याय्य मानकांशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं.
खरं तर, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने १४ जुलै रोजी पंकज बन्सल आणि बसंत बन्सल यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली होती. या निकालाला बन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निकाल दिला.
एम३एमच्या संचालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एम३एम रिअल इस्टेट समूहाचे संचालक पंकज बन्सल आणि बसंत बन्सल यांची अटक रद्द केली. “यापुढे आरोपीला अटक करताना अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत अटक केलेल्या व्यक्तीला देण्यात यावी,” असं न्यायालयाने निकालात म्हटलं.
ईडीच्या अधिकाऱ्याने केवळ अटकेचे कारण वाचून दाखवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारलं. ईडीचे असे वर्तन घटनेच्या कलम २२(१) आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १९(१) सुसंगत नाही, असं न्यायालयाने आदेशात म्हटलं. यावेळी खंडपीठाने संबंधित दोघांची अटक बेकायदेशीर ठरवत त्यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. हा घटनाक्रम ईडीची कार्यशैली नकारात्मकच नव्हे तर वाईटरित्या प्रतिबिंबित करते, असंही न्यायालयाने म्हटलं.
खंडपीठाने पुढे नमूद केलं की, ईडीने पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सत्यतेच्या मूलभूत मापदंडांचं पालन केलं पाहिजे. ईडीची कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतील नसावी. तसेच अटकेचं कारण सिद्ध करण्यासाठी केवळ रिमांडचा आदेश देणं पुरेसं नाही. ईडी ही देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणारी एक प्रमुख तपास यंत्रणा असल्याने, ईडीची प्रत्येक कृती पारदर्शक, कायदेशीर आणि न्याय्य मानकांशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं.
खरं तर, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने १४ जुलै रोजी पंकज बन्सल आणि बसंत बन्सल यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली होती. या निकालाला बन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निकाल दिला.
