पीटीआय, नवी दिल्ली : निवडणूक आयुक्तपदी अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीमध्ये ‘घाईगडबड’ आणि ‘विजेचा वेग’ दिसत असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदविले. यावर महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी यांनी घेतलेला आक्षेप फेटाळून लावत न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक ही ‘न्यायवृंदा’सारख्या (कॉलेजियम) पद्धतीने करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार गोयल यांच्या नियुक्तीबाबत कागदपत्रे केंद्राने सादर केल्यानंतर त्या अनुषंगाने नेमणुकीच्या वेगाबाबत न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. त्यावर गोयल यांची नियुक्ती हाच संपूर्ण मुद्दा असल्याचे दिसत असल्याचे सांगत वेंकटरामाणी यांनी आक्षेप घेतला.
‘गोयल यांची पार्श्वभूमी अधिक महत्त्वाची आहे. मात्र त्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीला मुद्दा बनविले जात आहे,’ असे ते म्हणाले. यावर न्या. जोसेफ म्हणाले की, हे कशा प्रकारचे मूल्यमापन आहे? किंबहुना आम्ही अरुण गोयल यांच्या योग्यतेवर नव्हे, तर त्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.’ गोयल यांची फाइल विभागामध्ये २४ तासही नव्हती, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. घटनापीठाचे सदस्य असलेले न्या. अजय रस्तोगी यांनीही ‘तुम्ही आम्ही काय म्हणतो ते नीट ऐका आणि प्रश्नांची उत्तरे द्या. आम्ही एका उमेदवाराबाबत नव्हे, तर प्रक्रियेबाबत बोलत आहोत,’ असे महाधिवक्त्यांना सुनाविले. घटनापीठात न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. हृषीकेश रॉय आणि न्या. सी.टी. रविकुमार यांचा समावेश आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. पाच दिवसांत लेखी म्हणणे मांडण्याचे आदेश देत न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला.
वकिलांमध्ये खडाजंगी
महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी युक्तिवाद करीत असतानाच याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी हस्तक्षेप केला. त्यावर ‘‘कृपया तुम्ही तुमचे तोंड काही काळासाठी बंद ठेवा,’’ अशा शब्दांत वेंकटरामाणी यांनी त्यांना गप्प केले.
विद्युतवेग..
१४ मे २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा निवृत्त झाले. तेव्हापासून आयोगातील तिसरे पद रिक्त होते. १७ नोव्हेंबरपासून घटनापीठामध्ये याबाबत सुनावणी सुरू झाली आणि दुसऱ्याच दिवशी, १८ नोव्हेंबर रोजी गोयल यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला. १९ नोव्हेंबरला त्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक करण्यात आली.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना एका दिवसात स्वेच्छानिवृत्ती मिळते, विधि मंत्रालयाकडून फाइलचा एका दिवसात निपटारा होतो, पंतप्रधानांसमोर चार नावे ठेवली जातात आणि गोयल यांच्या नावाला २४ तासांत राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळते.
– सर्वोच्च न्यायालय
