वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये स्पर्धा असू नये, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. केंद्र सरकारने कर्नाटकातील दुष्काळ निवारणासाठी निधी वितरित करावा यासाठी त्यांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे टिप्पणी केली.
राज्यात पडलेल्या दुष्काळाच्या व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (एनडीआरएफ) केंद्र सरकारने आर्थिक मदत द्यावी, अशी कर्नाटक सरकारची मागणी आहे. कर्नाटकने १८,१७१ हजार कोटी ४४ लाख रुपये निधीची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारच्या मनमानी कार्यवाहींमुळे आपल्यासमोर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय नव्हता, असे राज्य सरकारच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायवादी आर वेंकटरामाणी आणि महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणी ते केंद्राकडून सूचना घेतील.
हेही वाचा >>>मोदींविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार; ‘मुस्लिम लीग’ टिप्पणीवरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वादंग
यावेळी, ‘‘विविध राज्य सरकारांना न्यायालयात यावे लागत आहे,’’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यावर ‘‘माहीत नाही का, पण ही प्रवृत्ती वाढत आहे’’ असे उत्तर मेहता यांनी दिले. त्यापूर्वी न्यायालयाने केंद्र सरकारला कर्नाटकच्या याचिकेवर उत्तर द्यायला सांगितले. त्यानंतर या प्रकरणी आपण सूचना घेऊ असे सांगून मेहता यांनी न्यायालयाला या प्रकरणी दोन आठवडय़ांची मुदत मागून घेतली. त्यावर ‘‘केंद्र आणि राज्यांमध्ये स्पर्धा असू नये,’’ असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. त्याचवेळी महान्यायवादी आणि महान्यायअभिकर्ता यांचे म्हणणे विचारात घेऊन या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनंतर निश्चित केली.
कर्नाटक सरकारचे म्हणणे काय?
दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी निधी वितरित न करण्याची केंद्र सरकारची कृती ही राज्याच्या लोकांना, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि २१अंतर्गत हमी देण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे न्यायायलयाने जाहीर करावे. राज्याच्या २३६पैकी २२३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे. त्यापैकी १९६ तालुक्यांमधील दुष्काळ गंभीर, तर २७ तालुक्यांमधील दुष्काळ मध्यम आहे. या गंभीर दुष्काळाचा परिणाम राज्यातील जनता आणि जून ते सप्टेंबर २०२३च्या खरीप हंगामावर झाला आहे.
विविध राज्य सरकारांना न्यायालयात यावे लागत आहे. केंद्र आणि राज्यांमध्ये स्पर्धा असू नये. – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याऐवजी या प्रकरणी कोणीतरी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असती तर या समस्येचे निवारण करता आले असते. – तुषार मेहता, महान्यायअभिकर्ता
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये स्पर्धा असू नये, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. केंद्र सरकारने कर्नाटकातील दुष्काळ निवारणासाठी निधी वितरित करावा यासाठी त्यांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे टिप्पणी केली.
राज्यात पडलेल्या दुष्काळाच्या व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (एनडीआरएफ) केंद्र सरकारने आर्थिक मदत द्यावी, अशी कर्नाटक सरकारची मागणी आहे. कर्नाटकने १८,१७१ हजार कोटी ४४ लाख रुपये निधीची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारच्या मनमानी कार्यवाहींमुळे आपल्यासमोर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय नव्हता, असे राज्य सरकारच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायवादी आर वेंकटरामाणी आणि महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणी ते केंद्राकडून सूचना घेतील.
हेही वाचा >>>मोदींविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार; ‘मुस्लिम लीग’ टिप्पणीवरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वादंग
यावेळी, ‘‘विविध राज्य सरकारांना न्यायालयात यावे लागत आहे,’’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यावर ‘‘माहीत नाही का, पण ही प्रवृत्ती वाढत आहे’’ असे उत्तर मेहता यांनी दिले. त्यापूर्वी न्यायालयाने केंद्र सरकारला कर्नाटकच्या याचिकेवर उत्तर द्यायला सांगितले. त्यानंतर या प्रकरणी आपण सूचना घेऊ असे सांगून मेहता यांनी न्यायालयाला या प्रकरणी दोन आठवडय़ांची मुदत मागून घेतली. त्यावर ‘‘केंद्र आणि राज्यांमध्ये स्पर्धा असू नये,’’ असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. त्याचवेळी महान्यायवादी आणि महान्यायअभिकर्ता यांचे म्हणणे विचारात घेऊन या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनंतर निश्चित केली.
कर्नाटक सरकारचे म्हणणे काय?
दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी निधी वितरित न करण्याची केंद्र सरकारची कृती ही राज्याच्या लोकांना, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि २१अंतर्गत हमी देण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे न्यायायलयाने जाहीर करावे. राज्याच्या २३६पैकी २२३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे. त्यापैकी १९६ तालुक्यांमधील दुष्काळ गंभीर, तर २७ तालुक्यांमधील दुष्काळ मध्यम आहे. या गंभीर दुष्काळाचा परिणाम राज्यातील जनता आणि जून ते सप्टेंबर २०२३च्या खरीप हंगामावर झाला आहे.
विविध राज्य सरकारांना न्यायालयात यावे लागत आहे. केंद्र आणि राज्यांमध्ये स्पर्धा असू नये. – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याऐवजी या प्रकरणी कोणीतरी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असती तर या समस्येचे निवारण करता आले असते. – तुषार मेहता, महान्यायअभिकर्ता
