नवी दिल्ली : दिल्ली महापालिकेवर ज्येष्ठ सदस्यांना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना दिल्यास त्यामुळे निवडून आलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था ते अस्थिर करू शकतात, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. त्याच वेळी या नमानिर्देशनांची इतकी काळजी करण्याचे केंद्र सरकारला कारण काय, असा सवाल न्यायालयाने केला.
दिल्ली महापालिकेमध्ये २५० निवडून आलेले सदस्य आणि १० नामनिर्देशित सदस्य असतात. या सदस्यांचे नामांकन करण्याच्या नायब राज्यापालांच्या अधिकाराला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली सरकारने केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी.एस. नरसिंहा व न्या. जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. सुनावणीदरम्यान ‘१२ विशेष व्यक्तींना महापालिकेत नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना दिल्यास लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या महापालिका समित्यांना ते अस्थिर करू शकतील. कारण त्यांना (नामनिर्देशित सदस्यांना) मताधिकारही आहे,’ असे खंडपीठाने नमूद केले. नायब राज्यपालांच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता संजय जैन यांनी तर दिल्ली सरकारच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. यावेळी महापालिका, राज्य सरकार आणि नायब राज्यपालांच्या अधिकारांवरून दोन्ही वकिलांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. या वादादरम्यान न्यायमूर्तीही काही शंका उपस्थित करत आपली टिप्पणे नोंदविली.
महापालिकेतील पक्षीय बलाबल
दचवर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने २५०पैकी १३४ जागा जिंकून भाजपची १५ वर्षांची सत्ता हिरावून घेतली. भाजपला १०४ जागा मिळाल्या, तर काँग्रेसला फक्त ९ जागा जिंकता आल्या.
न्यायालयात काय झाले?
जैन : १९९१च्या ६९व्या घटनादुरुस्तीमुळे दिल्लीला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे काही अधिकार हे प्रशासनाकडे तर काही सरकारकडे आहेत.
न्या. नरसिंहा : प्रशासनाकडे स्वायत्त अधिकार असून ते राज्य सरकारकडे नाहीत, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का?
सिंघवी : गेल्या ३० वर्षांपासून राज्य सरकारला महापालिकेत सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार नाही. दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांच्या सल्ल्याने नायब राज्यपाल या नियुक्त्या करत आले आहेत. स्वत:हून राज्यपालांना नेमणुकीचा अधिकारच नाही.
जैन : गेल्या ३० वर्षांपासून घडत आहे, म्हणजे ते योग्यच आहे, असा अर्थ नाही. सिंघवी : तुमचे म्हणणे मान्य केले, तरी एकापाठोपाठ एक नायब राज्यपालांनी हीच पद्धत अवलंबिली आहे.
दिल्ली महापालिकेमध्ये २५० निवडून आलेले सदस्य आणि १० नामनिर्देशित सदस्य असतात. या सदस्यांचे नामांकन करण्याच्या नायब राज्यापालांच्या अधिकाराला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली सरकारने केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी.एस. नरसिंहा व न्या. जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. सुनावणीदरम्यान ‘१२ विशेष व्यक्तींना महापालिकेत नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना दिल्यास लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या महापालिका समित्यांना ते अस्थिर करू शकतील. कारण त्यांना (नामनिर्देशित सदस्यांना) मताधिकारही आहे,’ असे खंडपीठाने नमूद केले. नायब राज्यपालांच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता संजय जैन यांनी तर दिल्ली सरकारच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. यावेळी महापालिका, राज्य सरकार आणि नायब राज्यपालांच्या अधिकारांवरून दोन्ही वकिलांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. या वादादरम्यान न्यायमूर्तीही काही शंका उपस्थित करत आपली टिप्पणे नोंदविली.
महापालिकेतील पक्षीय बलाबल
दचवर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने २५०पैकी १३४ जागा जिंकून भाजपची १५ वर्षांची सत्ता हिरावून घेतली. भाजपला १०४ जागा मिळाल्या, तर काँग्रेसला फक्त ९ जागा जिंकता आल्या.
न्यायालयात काय झाले?
जैन : १९९१च्या ६९व्या घटनादुरुस्तीमुळे दिल्लीला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे काही अधिकार हे प्रशासनाकडे तर काही सरकारकडे आहेत.
न्या. नरसिंहा : प्रशासनाकडे स्वायत्त अधिकार असून ते राज्य सरकारकडे नाहीत, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का?
सिंघवी : गेल्या ३० वर्षांपासून राज्य सरकारला महापालिकेत सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार नाही. दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांच्या सल्ल्याने नायब राज्यपाल या नियुक्त्या करत आले आहेत. स्वत:हून राज्यपालांना नेमणुकीचा अधिकारच नाही.
जैन : गेल्या ३० वर्षांपासून घडत आहे, म्हणजे ते योग्यच आहे, असा अर्थ नाही. सिंघवी : तुमचे म्हणणे मान्य केले, तरी एकापाठोपाठ एक नायब राज्यपालांनी हीच पद्धत अवलंबिली आहे.
