पीटीआय, नवी दिल्ली
स्टेट बँक, सत्ताधारी पक्ष तसेच तपास यंत्रणांना निवडणूक रोखे कुणी घेतले आहेत, याची माहिती मिळणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे सरकारतर्फे योजनेबाबत सांगितली जात असलेली अनामिकता आणि गोपनीयता ‘निवडक’ स्वरुपाची आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. सर्व राजकीय पक्षांना योग्य संधी नसणे आणि त्यात अपारदर्शकता असणे ही योजनेतील समस्या असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदविले.
निवडणूक रोख्यांच्या योजनेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सलग दुसऱ्या दिवशीच्या सुनावणीमध्ये महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या बाजुने युक्तिवाद केला. यादरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह न्या. संजीव खन्ना यांनी मेहता यांना अनेक प्रतिप्रश्न विचारले व विविध पैलूंवर आपली मते मांडली. या दोघांसह घटनापीठामध्ये न्या. भूषण गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. ‘‘ही योजना निवडक अनामिकता देणारी आहे. निवडणूक रोखे घेणाऱ्यांची नावे संपूर्णत: गुप्त राहात नाहीत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला नावे समजू शकतात. तपास यंत्रणांना ही नावे मिळू शकतात,’’ असे मत घटनापीठाने नोंदविले.
हेही वाचा >>>Telangana : भाजपाचे रणनीतीकार जी. विवेकानंद यांचा पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षात प्रवेश; भाजपाचे नुकसान होईल?
योजनेच्या नियमानुसार स्टेट बँकेच्या निवडक शाखांमधून निवडणूक रोखे खरेदी करता येतात. यावर केंद्र सरकारसह कुणालाही याची माहिती मिळत नाही, असा दावा मेहता यांनी केला. ‘‘न्यायालयासमोर संपूर्ण योजना मांडली गेलेली नाही. मी योजना संपूर्णपणे विषद केल्यानंतर याची स्पष्टता येईल,’’ असे ते म्हणाले. सुनावणीदरम्यान मेहता यांच्या युक्तिवादाबाबत भाष्य करताना सरन्यायाधीश म्हणाले, की आम्ही ही योजना रद्द केली तर तुम्ही आधीच्या पद्धतीवर जाल असे युक्तिवादावरून वाटते. पण पारदर्शी किंवा समान संधी असलेली योजना आणण्यापासून सरकारला अडविण्यासाठी हे पुरेसे कारण नाही. एखादा मोठा देणगीदार निवडणूक रोखे खरेदी करून स्टेट बँकेच्या नोंदवहीमध्ये येण्याचा धोका कदाचित पत्करणार नाही, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. ही योजना राजकीय पक्षांच्या देणग्यांमधील रोख रक्कमेचा प्रवाह कमी करण्यासाठी आहे, या मेहता यांच्या युक्तिवादाशी मात्र न्यायालयाने सहमती दर्शविली.
निवडक गोपनीयतेमुळे सत्तेत असलेल्या पक्षाला माहिती मिळविणे सोपे होऊ शकते. यामुळे विरोधी पक्षांना आपले देणगीदार कोण आहेत, हे समजणार नाही. मात्र किमान तपास यंत्रणांना विरोधी पक्षांच्या देणगीदारांबाबत माहिती मिळू शकेल. – न्या. संजीव खन्ना
राजकीय पक्षांना निवडणूक रोखे प्राधिकृत खात्यातून वठवावे लागतात. पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या आकडेवारीमध्ये या देणग्या दाखवाव्या लागतात. त्यामुळे ५०० कोटींचा अधिकृत निधी आल्याचे किमान आयोगाला समजू शकते. रोख रक्कमेबाबत हे समजू शकत नाही. – तुषार मेहता, महान्याय अभिकर्ता
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणानुसार रोख रक्कम दिली गेली तर तिचा स्त्रोत, देणगीदार आणि कुठे खर्च झाली या गोष्टी गुप्त राहात होत्या. किमान आता त्या माहिती होतात. हे कसे? देणगीदाराने निवडणूक रोखे खरेदी केले पाहिजेत, असे नाही. रोखे खरेदी करणाराच देणगीदार असेल, असे नाही. जो रोखे खरेदी करेल त्यांच्या ताळेबंदात नोंद होईल, देणगीदाराच्या नाही. – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड
स्टेट बँक, सत्ताधारी पक्ष तसेच तपास यंत्रणांना निवडणूक रोखे कुणी घेतले आहेत, याची माहिती मिळणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे सरकारतर्फे योजनेबाबत सांगितली जात असलेली अनामिकता आणि गोपनीयता ‘निवडक’ स्वरुपाची आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. सर्व राजकीय पक्षांना योग्य संधी नसणे आणि त्यात अपारदर्शकता असणे ही योजनेतील समस्या असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदविले.
निवडणूक रोख्यांच्या योजनेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सलग दुसऱ्या दिवशीच्या सुनावणीमध्ये महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या बाजुने युक्तिवाद केला. यादरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह न्या. संजीव खन्ना यांनी मेहता यांना अनेक प्रतिप्रश्न विचारले व विविध पैलूंवर आपली मते मांडली. या दोघांसह घटनापीठामध्ये न्या. भूषण गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. ‘‘ही योजना निवडक अनामिकता देणारी आहे. निवडणूक रोखे घेणाऱ्यांची नावे संपूर्णत: गुप्त राहात नाहीत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला नावे समजू शकतात. तपास यंत्रणांना ही नावे मिळू शकतात,’’ असे मत घटनापीठाने नोंदविले.
हेही वाचा >>>Telangana : भाजपाचे रणनीतीकार जी. विवेकानंद यांचा पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षात प्रवेश; भाजपाचे नुकसान होईल?
योजनेच्या नियमानुसार स्टेट बँकेच्या निवडक शाखांमधून निवडणूक रोखे खरेदी करता येतात. यावर केंद्र सरकारसह कुणालाही याची माहिती मिळत नाही, असा दावा मेहता यांनी केला. ‘‘न्यायालयासमोर संपूर्ण योजना मांडली गेलेली नाही. मी योजना संपूर्णपणे विषद केल्यानंतर याची स्पष्टता येईल,’’ असे ते म्हणाले. सुनावणीदरम्यान मेहता यांच्या युक्तिवादाबाबत भाष्य करताना सरन्यायाधीश म्हणाले, की आम्ही ही योजना रद्द केली तर तुम्ही आधीच्या पद्धतीवर जाल असे युक्तिवादावरून वाटते. पण पारदर्शी किंवा समान संधी असलेली योजना आणण्यापासून सरकारला अडविण्यासाठी हे पुरेसे कारण नाही. एखादा मोठा देणगीदार निवडणूक रोखे खरेदी करून स्टेट बँकेच्या नोंदवहीमध्ये येण्याचा धोका कदाचित पत्करणार नाही, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. ही योजना राजकीय पक्षांच्या देणग्यांमधील रोख रक्कमेचा प्रवाह कमी करण्यासाठी आहे, या मेहता यांच्या युक्तिवादाशी मात्र न्यायालयाने सहमती दर्शविली.
निवडक गोपनीयतेमुळे सत्तेत असलेल्या पक्षाला माहिती मिळविणे सोपे होऊ शकते. यामुळे विरोधी पक्षांना आपले देणगीदार कोण आहेत, हे समजणार नाही. मात्र किमान तपास यंत्रणांना विरोधी पक्षांच्या देणगीदारांबाबत माहिती मिळू शकेल. – न्या. संजीव खन्ना
राजकीय पक्षांना निवडणूक रोखे प्राधिकृत खात्यातून वठवावे लागतात. पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या आकडेवारीमध्ये या देणग्या दाखवाव्या लागतात. त्यामुळे ५०० कोटींचा अधिकृत निधी आल्याचे किमान आयोगाला समजू शकते. रोख रक्कमेबाबत हे समजू शकत नाही. – तुषार मेहता, महान्याय अभिकर्ता
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणानुसार रोख रक्कम दिली गेली तर तिचा स्त्रोत, देणगीदार आणि कुठे खर्च झाली या गोष्टी गुप्त राहात होत्या. किमान आता त्या माहिती होतात. हे कसे? देणगीदाराने निवडणूक रोखे खरेदी केले पाहिजेत, असे नाही. रोखे खरेदी करणाराच देणगीदार असेल, असे नाही. जो रोखे खरेदी करेल त्यांच्या ताळेबंदात नोंद होईल, देणगीदाराच्या नाही. – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड
