पीटीआय, नवी दिल्ली
मुंबई, नवी मुंबईमध्ये काही ठरावीकच हरित जागा शिल्लक असून, शहरातील ही ‘हरित फुप्फुसे’ जपायला हवीत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. नवी मुंबईतील शहर आणि औद्याोगिक विकास महामंडळाने (सिडको) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. नवी मुंबईतील २० एकर जागेवर सरकार क्रीडा संकुल उभारणार होते. मात्र, हा निर्णय बदलून २०२१मध्ये रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे नियोजित क्रीडा संकुल हलविण्याचा निर्णय घेतला. क्रीडा संकुलासाठी ही जागा २००३ मध्ये राखीव ठेवण्यात आली होती. २०१६ मध्ये नियोजन विभागाने यातील काही जागा खासगी विकासकाला नागरी वसाहतीसाठी आणि व्यावसायिक उद्दिष्टांसाठी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर कडक शब्दांत आक्षेप घेतला. ‘असे प्रकार सर्रास घडतात. सरकार बिल्डरांसमोर झुकते आणि ज्या-ज्या ठिकाणी हरित जागा आहेत, त्या त्यांना देते. मुंबई, नवी मुंबईमध्ये हरित जागा आता खूप थोड्या आहेत. शहरे आता उभी वाढत आहेत. या हरित जागांचे जतन तुम्ही केले पाहिजे. बिल्डरांना केवळ बांधण्यासाठी अशा जागा देता कामा नये,’ असे उद्गार न्यायालयाने काढले.
हेही वाचा >>>Israeli Air Strike : इस्रायलचा हेजबोलाच्या मुख्यालयावर हवाई हल्ला, दहशतवादी हसन नसराल्लाह ठार?
क्रीडा संकुलासाठीची जमीन बिल्डरला देण्याच्या निर्णय आणि नियोजित संकुल रायगडमध्ये हलविण्याचा सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
सिडकोच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. क्रीडा संकुलासाठी २० एकर जागा पुरेशी नसल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच, सरकारने या जागेच्या बदल्यात दुसरीकडे जागा नियोजित केल्याचेही दाखवून दिले. हा भाग हरित पट्ट्यात येत नसून, नगरनियोजनात येत असल्याचे ते म्हणाले.
या प्रकरणावर ३० सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयानेही आपल्या निर्णयात राज्य सरकारच्या निर्णयावर खडे बोल सुनावले होते.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. नवी मुंबईतील शहर आणि औद्याोगिक विकास महामंडळाने (सिडको) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. नवी मुंबईतील २० एकर जागेवर सरकार क्रीडा संकुल उभारणार होते. मात्र, हा निर्णय बदलून २०२१मध्ये रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे नियोजित क्रीडा संकुल हलविण्याचा निर्णय घेतला. क्रीडा संकुलासाठी ही जागा २००३ मध्ये राखीव ठेवण्यात आली होती. २०१६ मध्ये नियोजन विभागाने यातील काही जागा खासगी विकासकाला नागरी वसाहतीसाठी आणि व्यावसायिक उद्दिष्टांसाठी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर कडक शब्दांत आक्षेप घेतला. ‘असे प्रकार सर्रास घडतात. सरकार बिल्डरांसमोर झुकते आणि ज्या-ज्या ठिकाणी हरित जागा आहेत, त्या त्यांना देते. मुंबई, नवी मुंबईमध्ये हरित जागा आता खूप थोड्या आहेत. शहरे आता उभी वाढत आहेत. या हरित जागांचे जतन तुम्ही केले पाहिजे. बिल्डरांना केवळ बांधण्यासाठी अशा जागा देता कामा नये,’ असे उद्गार न्यायालयाने काढले.
हेही वाचा >>>Israeli Air Strike : इस्रायलचा हेजबोलाच्या मुख्यालयावर हवाई हल्ला, दहशतवादी हसन नसराल्लाह ठार?
क्रीडा संकुलासाठीची जमीन बिल्डरला देण्याच्या निर्णय आणि नियोजित संकुल रायगडमध्ये हलविण्याचा सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
सिडकोच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. क्रीडा संकुलासाठी २० एकर जागा पुरेशी नसल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच, सरकारने या जागेच्या बदल्यात दुसरीकडे जागा नियोजित केल्याचेही दाखवून दिले. हा भाग हरित पट्ट्यात येत नसून, नगरनियोजनात येत असल्याचे ते म्हणाले.
या प्रकरणावर ३० सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयानेही आपल्या निर्णयात राज्य सरकारच्या निर्णयावर खडे बोल सुनावले होते.
