पीटीआय, नवी दिल्ली : शासकीय रुग्णालयांमध्ये काम करणारे आयुर्वेद डॉक्टर हे ॲलोपॅथी डॉक्टरांच्या समकक्ष नसल्याचे स्पष्ट करत दोघांना समान वेतन लागू करण्याचा गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्दबातल केला. ॲलोपॅथी डॉक्टरांप्रमाणे गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया आणि आपत्कालीन सेवा आयुर्वेदाच्या डॉक्टरांना द्याव्या लागत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आयुर्वेद व्यावसायिक हे एमबीबीएस पदवीधारक डॉक्टरांच्या समकक्ष मानले जाण्यास पात्र आहेत, असा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये दिला होता. त्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निकाल दिला. आयुर्वेद व्यावसायिकांचे महत्त्व आणि पर्यायी किंवा स्वदेशी औषध पद्धतीला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे असले तरी दोन्ही श्रेणींतील डॉक्टर समान वेतनास पात्र ठरण्यासाठी सारखे काम नक्कीच करत नाहीत, या वस्तुस्थितीकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही, याचा उल्लेख न्यायालयाने केला. ‘दोन्ही पद्धती ज्या उपचार विज्ञानाचा अवलंब करतात त्यांच्या स्वरूपामुळे आणि आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे ॲलोपॅथी डॉक्टर आकस्मिक कामे करण्यास सक्षम आहेत. त्यांनाच गंभीर जखमींवर तातडीचे उपचार करावे लागतात. ते आयुर्वेदिक डॉक्टर करू शकत नाहीत’, असे असे न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम व न्या. पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. एमबीबीएस पदवीधारक डॉक्टर हे गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया करणाऱ्या शल्यविशारदांना (सर्जन) जशी मदत करू शकतात, तसे करणे आयुर्वेदिक डॉक्टरांना शक्य नाही, याचाही खंडपीठाने उल्लेख केला.
शहरांमधील सामान्य रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण विभागात ॲलोपथीच्या डॉक्टरांना दिवसाला शेकडो रुग्णांवर उपचार करावे लागतात, तसे आयुर्वेद व्यावसायिकांना करावे लागत नाहीत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.आयुर्वेद आणि पर्यायी किंवा स्वदेशी औषध पद्धतीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे,हे मान्य. मात्र, दोन्ही श्रेणींतील डॉक्टर एकसारख्या वेतनास पात्र ठरविण्यासाठी समान पद्धतीचे काम करत नाहीत, या वस्तुस्थितीकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही.
– सर्वोच्च न्यायालय
