जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० मोदी सरकारने रद्द केल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर गेलं आहे. या याचिकेत केंद्राने कलम ३७० रद्द करणे आणि जम्मू व काश्मीरचा राज्याचा दर्जा रद्द करून केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणी सुनावणी करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने बुधवारी (२३ ऑगस्ट) महत्त्वाचं विधान केलं आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले, “कलम १ हे संविधानाचा कायमस्वरुपी भाग आहे. कलम ३७०(१) मध्ये कलम १ लागू असेल याचा समावेश असेल हा संदर्भ असण्याचं कारण काय होतं? कलम १ हे कोणत्याही प्रकरणात लागू होतं. तो संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे.”
“कलम १ संविधानाचा कायमस्वरुपी भाग आहे”
“कलम ३७० कायमस्वरुपीसाठी असतं, तर त्यात कलम १ चा संदर्भ देण्याची कोणतीही गरज नव्हती. कलम १ संविधानाचा कायमस्वरुपी भाग आहे. त्यामुळेच कलम ३७० मध्ये बदल होऊ शकत असल्याने कलम १ चा संदर्भ देण्यात आला. संविधानकर्ते फार हुशार होते, त्यांना माहिती होतं की कलम १ कधीही बदलता येणार नाही,” असंही सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं.
हेही वाचा : ईशान्य राज्यांच्या विशेष तरतुदी हटविण्याचा हेतू नाही; केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण
“जम्मू काश्मिरच्याबाबत प्रक्रियेचं पालन नाही, अधिकारांचा दुरुपयोग”
अॅड. गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले, “कलम ३ नुसार कोणत्याही राज्याच्या विशिष्ट भागाला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याचे सरकारकडे अधिकार आहेत. असं करण्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया आहे. जम्मू काश्मिरच्याबाबत ही प्रक्रिया पाळली गेलेली नाही. हा अधिकारांचा दुरुपयोग आहे.”
