जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० मोदी सरकारने रद्द केल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर गेलं आहे. या याचिकेत केंद्राने कलम ३७० रद्द करणे आणि जम्मू व काश्मीरचा राज्याचा दर्जा रद्द करून केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणी सुनावणी करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने बुधवारी (२३ ऑगस्ट) महत्त्वाचं विधान केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरन्यायाधीश म्हणाले, “कलम १ हे संविधानाचा कायमस्वरुपी भाग आहे. कलम ३७०(१) मध्ये कलम १ लागू असेल याचा समावेश असेल हा संदर्भ असण्याचं कारण काय होतं? कलम १ हे कोणत्याही प्रकरणात लागू होतं. तो संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे.”

आणखी वाचा

“कलम १ संविधानाचा कायमस्वरुपी भाग आहे”

“कलम ३७० कायमस्वरुपीसाठी असतं, तर त्यात कलम १ चा संदर्भ देण्याची कोणतीही गरज नव्हती. कलम १ संविधानाचा कायमस्वरुपी भाग आहे. त्यामुळेच कलम ३७० मध्ये बदल होऊ शकत असल्याने कलम १ चा संदर्भ देण्यात आला. संविधानकर्ते फार हुशार होते, त्यांना माहिती होतं की कलम १ कधीही बदलता येणार नाही,” असंही सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं.

हेही वाचा : ईशान्य राज्यांच्या विशेष तरतुदी हटविण्याचा हेतू नाही; केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

“जम्मू काश्मिरच्याबाबत प्रक्रियेचं पालन नाही, अधिकारांचा दुरुपयोग”

अॅड. गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले, “कलम ३ नुसार कोणत्याही राज्याच्या विशिष्ट भागाला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याचे सरकारकडे अधिकार आहेत. असं करण्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया आहे. जम्मू काश्मिरच्याबाबत ही प्रक्रिया पाळली गेलेली नाही. हा अधिकारांचा दुरुपयोग आहे.”

सरन्यायाधीश म्हणाले, “कलम १ हे संविधानाचा कायमस्वरुपी भाग आहे. कलम ३७०(१) मध्ये कलम १ लागू असेल याचा समावेश असेल हा संदर्भ असण्याचं कारण काय होतं? कलम १ हे कोणत्याही प्रकरणात लागू होतं. तो संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे.”

आणखी वाचा

“कलम १ संविधानाचा कायमस्वरुपी भाग आहे”

“कलम ३७० कायमस्वरुपीसाठी असतं, तर त्यात कलम १ चा संदर्भ देण्याची कोणतीही गरज नव्हती. कलम १ संविधानाचा कायमस्वरुपी भाग आहे. त्यामुळेच कलम ३७० मध्ये बदल होऊ शकत असल्याने कलम १ चा संदर्भ देण्यात आला. संविधानकर्ते फार हुशार होते, त्यांना माहिती होतं की कलम १ कधीही बदलता येणार नाही,” असंही सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं.

हेही वाचा : ईशान्य राज्यांच्या विशेष तरतुदी हटविण्याचा हेतू नाही; केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

“जम्मू काश्मिरच्याबाबत प्रक्रियेचं पालन नाही, अधिकारांचा दुरुपयोग”

अॅड. गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले, “कलम ३ नुसार कोणत्याही राज्याच्या विशिष्ट भागाला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याचे सरकारकडे अधिकार आहेत. असं करण्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया आहे. जम्मू काश्मिरच्याबाबत ही प्रक्रिया पाळली गेलेली नाही. हा अधिकारांचा दुरुपयोग आहे.”