Reservation And Conversion : ‘धर्मांतराचा उद्देश केवळ आरक्षणाचा लाभ मिळवणे हा असेल तर त्याला परवानगी देता येणार नाही, कारण त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांना आरक्षण देण्याचा उद्देशच विफल होईल,’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका खटल्याची सुनावणी करताना नोंदवले. यावेळी न्यायालयाने या सर्व प्रकरणावरून याचिकाकर्त्या महिलेला फटकारले. तसेच पुद्दुचेरीतील महिलेने दाखल केलेली याचिका फेटाळली, ज्यामध्ये तिने नोकरीत अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ मागितला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बार अँड बेंचच्या वृत्तानुसार, खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “ख्रिश्चन धर्माचे पालन करणारे हिंदू असल्याचे सांगून अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.” या प्रकरणातील महिलेने अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यामूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “धर्मांतराचा उद्देश केवळ आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी असेल तर त्याला मान्यता देता येणार नाही. कारण त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांना आरक्षण देण्याचा उद्देशच विफल होईल. जर धर्मांतराचा उद्देश प्रामुख्याने आरक्षणाचा लाभ मिळवणे हा असेल आणि दुसऱ्या धर्मावर खरी श्रद्धा नसेल तर त्याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. अपीलकर्त्या महिलेला अनुसूचित जातीचे आरक्षण देणे, जी धर्माने ख्रिश्चन आहे परंतु नोकरीत आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने ती हिंदू धर्म स्वीकारत असल्याचा दावा करते, हे आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाच्या विरुद्ध असेल आणि त्यामुळे याला मान्यता दिली तर संविधानाची फसवणूक होईल.”

हे ही वाचा : “मी मोदींना फोन करून सांगितलंय की…”, मुख्यमंत्री पदाबाबत शिंदेंनी काय चर्चा केली?

ही दुटप्पी वागणूक योग्य नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “या प्रकरणात सादर केलेल्या पुराव्यांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की, अपीलकर्त्या महिलेची ख्रिश्चन धर्मावर श्रद्धा आहे आणि ती नियमितपणे चर्चमध्ये जाते. असे असूनही, ती हिंदू असल्याचा दावा करते आणि नोकरीच्या उद्देशाने अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मागते. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी ही दुटप्पी वागणूक योग्य नाही.”

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “ही महिला ख्रिश्चन धर्माच्या परंपरांचे पालन करते आणि नियमितपणे चर्चमध्ये जाते. असे असूनही, स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेत, तिला अनुसूचित जातींना नोकरीसाठी दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा आहे. त्यामुळे या महिलेचा दुटप्पी दावा अमान्य आहे.”

बार अँड बेंचच्या वृत्तानुसार, खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “ख्रिश्चन धर्माचे पालन करणारे हिंदू असल्याचे सांगून अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.” या प्रकरणातील महिलेने अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यामूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “धर्मांतराचा उद्देश केवळ आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी असेल तर त्याला मान्यता देता येणार नाही. कारण त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांना आरक्षण देण्याचा उद्देशच विफल होईल. जर धर्मांतराचा उद्देश प्रामुख्याने आरक्षणाचा लाभ मिळवणे हा असेल आणि दुसऱ्या धर्मावर खरी श्रद्धा नसेल तर त्याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. अपीलकर्त्या महिलेला अनुसूचित जातीचे आरक्षण देणे, जी धर्माने ख्रिश्चन आहे परंतु नोकरीत आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने ती हिंदू धर्म स्वीकारत असल्याचा दावा करते, हे आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाच्या विरुद्ध असेल आणि त्यामुळे याला मान्यता दिली तर संविधानाची फसवणूक होईल.”

हे ही वाचा : “मी मोदींना फोन करून सांगितलंय की…”, मुख्यमंत्री पदाबाबत शिंदेंनी काय चर्चा केली?

ही दुटप्पी वागणूक योग्य नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “या प्रकरणात सादर केलेल्या पुराव्यांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की, अपीलकर्त्या महिलेची ख्रिश्चन धर्मावर श्रद्धा आहे आणि ती नियमितपणे चर्चमध्ये जाते. असे असूनही, ती हिंदू असल्याचा दावा करते आणि नोकरीच्या उद्देशाने अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मागते. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी ही दुटप्पी वागणूक योग्य नाही.”

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “ही महिला ख्रिश्चन धर्माच्या परंपरांचे पालन करते आणि नियमितपणे चर्चमध्ये जाते. असे असूनही, स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेत, तिला अनुसूचित जातींना नोकरीसाठी दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा आहे. त्यामुळे या महिलेचा दुटप्पी दावा अमान्य आहे.”