Supreme Court slams ED : हरियाणा काँग्रेसचे माजी आमदार सुरेंद्र पनवार यांना मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती. त्यानंतर, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पनवार यांची अटक बेकायदेशीर ठरवली होती. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी अंमलबजावणी संचालनालयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटळून लावत, माजी आमदार सुरेंद्र पनवार यांची अटक बेकायदेशीरच असल्याचे म्हटले आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाचे निष्कर्ष केवळ अटकेच्या कायदेशीरतेशी संबंधित आहेत, याचा खटल्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार नाही.
या प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयावर ताशेरे ओढत चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले, “हे अमानवी वर्तन आहे.”
न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज यांच्या खंडपीठाने हरियाणाचे माजी काँग्रेस आमदार सुरेंद्र पनवार यांना वाळू उत्खननाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेली अटक बेकायदेशीर ठरवताना ही टिप्पणी केली.
कथित बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात हरियाणाचे माजी काँग्रेस आमदार सुरेंदर पनवार यांची अटक रद्द करण्याचा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. याचबरोबर पनवार यांची सलग १४ तास चौकशी करणे अमानवी वर्तन असल्याचे म्हणत ताशेरे ओढले.
ईडीकडून माजी आमदार पनवार यांना पीएमएलए कायद्याच्या कलम ५० अन्वये समन्स बजावण्यात आले होते. त्यानंतर ते १९ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता गुरुग्राम येथे ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले होते. यावेळी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून दुसऱ्या दिवशी (२० जुलै २०२४) पहाटे १:४० वाजेपर्यंत सलग १४ तास ४० मिनिटे त्यांची चौकशी केली होती.
काय आहे प्रकरण?
हरियाणातील सोनीपतचे माजी काँग्रेस आमदार सुरेंद्र पनवार यांना बेकायदेशीर खाण प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने २० जुलै २०२४ रोजी अटक केली होती. पनवार यांनी हरियाणाच्या यमुनानगर आणि लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी ही अटक करण्यात आली होती. यापूर्वी जानेवारी २०२४ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर, कर्नाल, चंदीगड आणि मोहालीमध्ये २० ठिकाणी छापेमारी केली होती. तपासात यमुनानगर जिल्ह्यातील विविध स्क्रीनिंग प्लांट मालक आणि स्टोन क्रशर मालकांद्वारे खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि विक्री होत असल्याचे उघडकीस आले होते.
