अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य समजून घ्या!प्रतापगढी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायायलयाचा गुजरात पोलिसांना सल्ला

इम्रान प्रतापगढी यांनी कथितरित्या एक प्रक्षोक्षक गीत समाजमाध्यमांवर सामायिक केल्याबद्दल जामनगर पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. तो तो फेटाळावा अशी मागणी करत प्रतापगढी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ)अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्त्व ठळकपणे मांडले.

ज्या कवितेवरून जामनगर पोलिांनी एफआयआर दाखल केला आहे त्या कवितेच्या भाषांतरात काहीतरी चूक झालेली दिसते असे न्या. ओक म्हणाले. ती कविता कोणत्याही धर्माविरोधात नाही. ती केवळ एक कविता आहे आणि अहिंसेचा प्रचार करते असेही त्यांनी गुजरात पोलिसांच्या निदर्शनाला आणून दिले. कोणी हिंसा केली तर आम्ही हिंसा करणार नाही असा या कवितेचा संदेश आहे असे ते म्हणाले. किशनभाई दीपकभाई नंदा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून जामनगर पोलिसांनी प्रतापगढी यांच्याविरोधात ३ जानेवारीला एफआयआर दाखल केला होता. गुजरात पोलिसांची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सदर कविता सडकछाप आहे आणि ती फैज अहमद फैजारख्या कवीच्या नावावर खपवता येणार नाही असे म्हटले.

समाजमाध्यमांविषयी सुनावणी होणार

समाजमाध्यमांवरील काही सामग्री ब्लॉक करण्यासंबंधीच्या मुद्द्यावर सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मान्य केले. समाजमाध्यमावरील कोणतेही खाते बंद करण्यापूर्वी किंवा सामग्री ब्लॉक करण्यापूर्वी त्याच्या निर्मात्याला नोटीस बजावली जावी अशी विनंती करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांनी नोटीस बजावून केंद्राचे उत्तर मागवले.

अलाहाबादियाला कार्यक्रम सुरू करण्याची परवानगी

नवी दिल्ली : ‘इंडिया गॉट लेटंट’ या कार्यक्रमात आक्षेपार्ह टिप्पण्या केल्यामुळे अडचणीत आलेला यूट्यूब व्लॉगर रणवीर अलाहाबादिया याला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलासा दिला. त्याला त्याचा द रणवीर शो हा कार्यक्रम पुन्हा सुरू करता येईल असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र, त्यामध्ये त्याने नैतिकता आणि सभ्यतेचे पालन करावे, तसेच तो कार्यक्रम सर्व वयोगटांतील प्रेक्षकांसाठी योग्य असावा अशी अटही न्यायालयाने घातली.

कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी मागताना अलाहाबादियाने आपल्या उदरनिर्वाहाचे ते एकमेव साधन असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच त्याने रोजगार दिलेले २८० लोक या कार्यक्रमावर अवलंबून आहेत असेही त्याने नमूद केले होते. त्याची दखल घेत न्या. सूर्य कांत आणि न्या. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने त्याला कार्यक्रम पुन्हा सुरू करता येईल असे सांगितले. त्याबरोबरच त्याला अटकेपासून दिलेल्या संरक्षणाला पुढील आदेश येईपर्यंत मुदतवाढ दिली. अलाहाबादियाने कार्यक्रमात केलेले शेरेबाजी केवळ असभ्यच नव्हे तर विकृतही होती असा युक्तिवाद केंद्र सरकार तसेच महाराष्ट्र, आसाम व ओदिशा या राज्यांची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी केला.

भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा येतो तेव्हा त्याचे संरक्षण केलेच पाहिजे. एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांनी काही संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे. त्यांनी निदान संविधानाचा अनुच्छेद वाचला आणि समजून घेतला पाहिजे. – सर्वोच्च न्यायालय