पीटीआय, नवी दिल्ली
‘बुलडोझर आणावा आणि रातोरात इमारती पाडाव्यात, असे तुम्ही करू शकत नाही’, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले. २०१९ मध्ये अतिक्रमण हटवितेवेळी सरकारतर्फे करण्यात आलेली कारवाई ‘बेकायदेशीर’ असल्याचा उल्लेख करीत रस्ते रुंदीकरण आणि अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रक्रियेवरून सर्व राज्य तसेच केंद्र शासित प्रदेशांनाही निर्देश जारी केले. दरम्यान, उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना महाराजगंज जिल्ह्यातील एका घराशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे.बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या कारवाईवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. तसेच रस्ता रुंदीकरणादरम्यान ज्या व्यक्तीचे घर पाडण्यात आले होते त्यास २५ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा >>>Netflix News : नेटफ्लिक्सच्या कार्यालयांवर छापे; फ्रेंच आणि नेदरलँडच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त कारवाई, कारण काय?
कारवाईपूर्वी निर्देश
● अतिक्रमण काढण्यासाठी अतिक्रमणकर्त्याला नोटीस जारी करणे आवश्यक आहे.
● नोटीसची सत्यता आणि वैधतेवर आक्षेप घेतल्यास नैसर्गिक न्यायाच्या सिद्धांतानुसार कारणासह आदेश जारी करण्यात यावे. आक्षेप फेटाळल्यास तर्कसंगत नोटीस बजावण्यात यावी.
● संबंधित व्यक्ती आदेशाचे पालन करण्यास नकार देत असेल तर सक्षम प्राधिकरणाने अतिक्रमण हटविण्यासाठी पावले उचलावीत.
● अतिक्रमण शोधण्यासाठी अभिलेख, नकाशांच्या आधारे रस्ते रुंदीकरणाचा शोध घ्यावा व सर्वेक्षण करावे.
● रस्त्याची सध्याची रुंदी, रस्ता रुंदीकरणासाठी पुरेशी नसेल तर उपक्रम हाती घेण्यापूर्वी कायद्यानुसार संबंधित जमीन संपादित करण्यासाठी पावले उचलावी.
ढोलकीच्या थापावर घर रिकामे करू नका
रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाबाबत राज्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताच रुंदीकरण केवळ निमित्त होते, संपूर्ण कारवाईमागे वास्तविक कारण आहे असे वाटत नाही, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. ढोलकीच्या थापावर तुम्ही कोणालाही घर रिकामे करण्यास सांगू शकत नाही, अशा शब्दांत ताशेरेही ओढले. दरम्यान, मुख्य सचिवांना जारी केलेल्या आदेशांत कारवाईशी संबंधित कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांच्याही चौकशीचा समावेश आहे.
तुम्ही अशा प्रकारे लोकांची घरे कशी काय उद्ध्वस्त करू शकता? ही संपूर्णत: अराजकता नाही का? कोणतीही नोटीस देत नाही आणि तुम्ही थेट येता आणि घर उद्ध्वस्त करता. तुम्ही कुटुंबाला घर रिकामे करण्याचा वेळही देत नाही. घरातील घरगुती वस्तूंचे काय? – सर्वोच्च न्यायालय
‘बुलडोझर आणावा आणि रातोरात इमारती पाडाव्यात, असे तुम्ही करू शकत नाही’, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले. २०१९ मध्ये अतिक्रमण हटवितेवेळी सरकारतर्फे करण्यात आलेली कारवाई ‘बेकायदेशीर’ असल्याचा उल्लेख करीत रस्ते रुंदीकरण आणि अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रक्रियेवरून सर्व राज्य तसेच केंद्र शासित प्रदेशांनाही निर्देश जारी केले. दरम्यान, उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना महाराजगंज जिल्ह्यातील एका घराशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे.बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या कारवाईवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. तसेच रस्ता रुंदीकरणादरम्यान ज्या व्यक्तीचे घर पाडण्यात आले होते त्यास २५ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा >>>Netflix News : नेटफ्लिक्सच्या कार्यालयांवर छापे; फ्रेंच आणि नेदरलँडच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त कारवाई, कारण काय?
कारवाईपूर्वी निर्देश
● अतिक्रमण काढण्यासाठी अतिक्रमणकर्त्याला नोटीस जारी करणे आवश्यक आहे.
● नोटीसची सत्यता आणि वैधतेवर आक्षेप घेतल्यास नैसर्गिक न्यायाच्या सिद्धांतानुसार कारणासह आदेश जारी करण्यात यावे. आक्षेप फेटाळल्यास तर्कसंगत नोटीस बजावण्यात यावी.
● संबंधित व्यक्ती आदेशाचे पालन करण्यास नकार देत असेल तर सक्षम प्राधिकरणाने अतिक्रमण हटविण्यासाठी पावले उचलावीत.
● अतिक्रमण शोधण्यासाठी अभिलेख, नकाशांच्या आधारे रस्ते रुंदीकरणाचा शोध घ्यावा व सर्वेक्षण करावे.
● रस्त्याची सध्याची रुंदी, रस्ता रुंदीकरणासाठी पुरेशी नसेल तर उपक्रम हाती घेण्यापूर्वी कायद्यानुसार संबंधित जमीन संपादित करण्यासाठी पावले उचलावी.
ढोलकीच्या थापावर घर रिकामे करू नका
रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाबाबत राज्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताच रुंदीकरण केवळ निमित्त होते, संपूर्ण कारवाईमागे वास्तविक कारण आहे असे वाटत नाही, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. ढोलकीच्या थापावर तुम्ही कोणालाही घर रिकामे करण्यास सांगू शकत नाही, अशा शब्दांत ताशेरेही ओढले. दरम्यान, मुख्य सचिवांना जारी केलेल्या आदेशांत कारवाईशी संबंधित कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांच्याही चौकशीचा समावेश आहे.
तुम्ही अशा प्रकारे लोकांची घरे कशी काय उद्ध्वस्त करू शकता? ही संपूर्णत: अराजकता नाही का? कोणतीही नोटीस देत नाही आणि तुम्ही थेट येता आणि घर उद्ध्वस्त करता. तुम्ही कुटुंबाला घर रिकामे करण्याचा वेळही देत नाही. घरातील घरगुती वस्तूंचे काय? – सर्वोच्च न्यायालय
