वृत्तसंस्था, वॉशिंग्टन
अमेरिकेतील विद्यापीठांत प्रवेशाची प्रक्रिया राबविताना यापुढे वंशाच्या आधारे प्रवेश देता येणार नाही, असा निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. देशात सकारात्मक भेदाच्या नावाखाली राबविले जाणारे हे अनेक दशकांचे धोरण त्यामुळे संपुष्टात येणार आहे. येथील शिक्षण क्षेत्र त्यामुळे ढवळून निघाले आहे.
विभिन्न वंचित गटांना शिक्षणाची संधी मिळावी, या उद्देशाने १९६० मध्ये हे धोरण अवलंबिण्यात आले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेला निर्णय मान्य नसल्याची भूमिका राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी मांडली आहे. अमेरिकेतील भेदभाव अद्याप संपलेला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आम्ही मान्य करू शकणार नाही, असे ते म्हणाले.
हा निर्णय दिलेल्या न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांपैकी सहा जण परंपरावादी तर, तीन जण मुक्त विचारांचे मानले जातात.शिक्षण सचिवा मायगुएल कॅडरेना यांनी बीबीसीला सांगितले की, शिक्षण संकुलांत विभिन्न गटांना प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठीची महत्त्वाची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने हिरावून घेतली आहे. पण आमच्या वैविध्याने नटलेल्या देशाप्रमाणेच येथील महाविद्यालये भिन्नतेने सजलेली असावीत, या हेतूला न्यायालयाने बाजूला ठेवलेले नाही. त्यामुळे विद्यापीठ प्रवेशांत विभिन्न गटांना संधी मिळावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी व्हाइट हाऊसतर्फे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निकालपत्रात मुख्य न्यायमूर्ती जॉन रॉबर्ट यांनी नमूद केले आहे की, व्यक्तीची पात्रता निश्चित करताना त्याची क्षमता, कौशल्ये, शिक्षण हे विचारात घेण्याऐवजी त्याचा वर्ण विचारात घेण्याची चुकीची पद्धत गेली अनेक वर्षे विद्यापीठांनी राबविली आहे. पण उत्तर कॅरोलिना असो की, हार्वर्ड, यांचा यामागील उद्देश मात्र चांगला होता, असे निकालपत्रात बहुमताने नोंदवले आहे. त्याचबरोबर आपल्या वंशाचा आयुष्यावर काय परिणाम होत आहे, हे स्पष्ट करण्याची मुभा विद्यापीठांनी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यास द्यावी, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
अमेरिकेतील दुसरे कृष्णवर्णीय न्यायाधीश न्या. क्लारेन्स थॉमस यांनी या निर्णयास सहमती दिली. ते परंपरावादी असून प्रवेशातील वर्णाधारित व्यवस्था बंद करण्याची मागणी त्यांनी आधी केली होती. असा भेद घटनाविरोधी असल्याचे त्यांचे मत आहे.
काय झाले?
हार्वर्ड आणि उत्तर कॅरोलिना विद्यापीठांतील प्रवेशांबाबत दोन वेगवेगळी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापुढे होते. उत्तर कॅरोलिनाबाबत ६-३ ने तर, हार्वर्डबाबत ६-२ अशा बहुमताने या पीठाने निर्णय दिला. कायदा क्षेत्रातील कार्यकर्ते एडवर्ड ब्लूम यांच्या नेतृत्वाखालील स्टुडंट्स फॉर फेअर अॅडमिशन या संघटनेने याबाबत याचिका केली होती. हार्वर्डमधील वंशाधारित प्रवेशांमुळे देशाच्या नागरी हक्क कायदा (१९६४) मधील शीर्षक सहामधील धोरणाचे उल्लंघन झाल्याचा आक्षेप याचिकेत नोंदवला होता. कायद्यातील या तरतुदीनुसार वंश, वर्ण किंवा राष्ट्रीयत्वाचा उगम या बाबींवरून भेद करण्यास मनाई आहे.
