पीटीआय, नवी दिल्ली
अन्नपदार्थ आणि पेये यांच्या विक्रीबाबतच्या अटी-शर्ती ठरविण्याचे अधिकार चित्रपटगृहाच्या मालकांना असून त्यांच्या क्षेत्रात बाहेरील अन्नपदार्थ आणण्यास मुभा द्यायची की नाही, याबाबतही ते निर्णय घेऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.जुलै २०१८ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, मल्टिप्लेक्स आणि सिनेमागृहांनी तेथे येणाऱ्या प्रेक्षकांना त्यांच्याकडील अन्नपदार्थ आणि पाणी आत आणण्यास प्रतिबंध करू नये. हे निर्दश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या पीठाने नमूद केले की, चित्रपटगृह हे त्याच्या मालकाची खासगी संपत्ती आहे. या मालकाला त्याच्या अटी आणि शर्ती लादण्याचा अधिकार आहे, पण त्या सार्वजनिक हित, सुरक्षितता आणि समाजकल्याण याच्याविरोधात असू नयेत.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, लोक हे मनोरंजनासाठी सिनेमागृहांत जातात. बाहेरील खाद्यपदार्थ किंवा पेये चित्रपटगृहांत नेण्यास प्रक्षकांना मनाई करू नये, हा आदेश देताना उच्च न्यायालयाने त्याला अनुच्छेद २२६ नुसार मिळालेल्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. चित्रपट पाहायचा की नाही, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. तो निर्णय संबंधित व्यक्ती घेत असते. पण त्यासाठी जर कोणी चित्रपटगृहात जात असेल, तर त्याला प्रवेशासाठी असलेल्या अटी-शर्तीचे पालन करावे लागेल. बाहेरील पेये, खाद्यपदार्थ आत आणण्यास मुभा द्यायची की नाही, हे त्या चित्रपटगृहाचा मालक ठरवू शकतो.
जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. अॅड्. सुमीर सोधी यांनी याचिकाकर्ते जी. एस. मॉल्सची बाजू मांडली.
लहान मुलांसाठी मुभा, सर्वासाठी मोफत पाणी
जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे बाजू मांडताना सांगितले की, सिनेमागृहांच्या क्षेत्रात प्रेक्षकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मोफत देण्याची सोय केलेली असते. त्याचप्रमाणे प्रेक्षकासोबत लहान मुले असल्यास त्याची पोषणाची गरज भागेल इतपत अन्नपदार्थ आत नेण्यास मुभा देण्याची प्रथा चित्रपटगृहांत पाळली जाते. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, आतमध्ये गेल्यावर खाद्य किंवा पेय विकत घ्यायचे की नाही, याचा निर्णय प्रेक्षकाने घ्यायचा आहे.
