पीटीआय, नवी दिल्ली
विधिमंडळाने संमत केलेली आणि पुन:स्वीकृती केलेली विधेयके राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. तसेच तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्याबरोबर बैठक घेऊन प्रलंबित १० विधेयकांचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
तमिळनाडूचे राज्यपाल रवी यांनी विधेयकांच्या पेचप्रसंगावर तोडगा काढवा, असे आम्हाला वाटते. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवला तर आम्हाला आनंदच होईल. आम्हाला वाटते की राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बैठकीचे निमंत्रण द्यावे आणि समोर बसून या प्रश्नावर चर्चा करावी, असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने दिले.
हेही वाचा >>>हवाई दलाच्या महासंचालकपदाची धुरा मराठी माणसाच्या हाती; एअर मार्शल मकरंद रानडे यांनी स्वीकारला पदभार
तमिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात अनेक मुद्दय़ांवरून वाद सुरू आहे. विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल रवी यांनी स्वाक्षरी न करता ती प्रलंबित ठेवली होती. त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावल्यावर राज्यपालांनी ती विधेयके सरकारकडे परत पाठवली होती. त्यानंतर विधिमंडळाने ती पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवली होती आणि राज्यपालांनी ती राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यासाठी रोखून धरली होती.
अनुच्छेद २०० चा संदर्भ राज्यपालांनी पहिल्याच वेळी संबंधित विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यासाठी राखून ठेवायला हवी होती. त्यांनी ती विधानसभेकडे परत पाठवली असतील आणि नंतर विधानसभेने ती पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवली असतील तर राज्यपाल ती राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी घटनेच्या अनुच्छेद २०० चा संदर्भ देत स्पष्ट केले.
