बांगलादेशात आरक्षणाला कात्री!; हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी सरकारी नोकरीमधील वादग्रस्त आरक्षणात अंशत: घट केली. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र आरक्षण पूर्णत: रद्द करण्याची आंदोलकांची मागणी मान्य होऊ शकलेली नाही.

आणखी वाचा

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

तुळजापुरात मैत्रीपूर्ण लढत की, आघाडीत बिघाडी? मविआचा अधिकृत उमेदवार कोण? रोचकरी की, पाटील?

महिला अत्याचार वाढले….पण, गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र……

बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली

आचारसंहिता भरारी पथकाचीच खंडणीखोरी, शेतमालाच्या पैशांवर डल्ला, १३ दिवसांनंतर गुन्हा दाखल

मंत्री सत्तार यांच्या संस्थेच्या २३ मुख्याध्यापकांविरुद्ध गुन्हा, निवडणूक कामात हलगर्जीपणा

सरकारी नोकऱ्यांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणावरून बांगलादेशात आगडोंब उसळला असून ११४पेक्षा जास्त मृत्यू झाले आहेत. मुक्तिसंग्रामातील सैनिकांच्या तिसऱ्या पिढीलाही आरक्षण देण्यास विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांचे आरक्षण पाच टक्क्यांवर आणले आहे. दोन टक्के आरक्षण अल्पसंख्याक, तृतीयपंथी आणि अपंगांसाठी ठेवण्यात आले असून उर्वरित ९३ टक्के जागा गुणवत्तेच्या आधारे भरल्या जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. २०१८मध्ये बंद झालेले आरक्षण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जूनमध्ये पुन्हा लागू झाल्यानंतर देशात हिंसाचार उफाळला होता.