वृत्तसंस्था, ढाका
बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी सरकारी नोकरीमधील वादग्रस्त आरक्षणात अंशत: घट केली. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र आरक्षण पूर्णत: रद्द करण्याची आंदोलकांची मागणी मान्य होऊ शकलेली नाही.
सरकारी नोकऱ्यांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणावरून बांगलादेशात आगडोंब उसळला असून ११४पेक्षा जास्त मृत्यू झाले आहेत. मुक्तिसंग्रामातील सैनिकांच्या तिसऱ्या पिढीलाही आरक्षण देण्यास विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांचे आरक्षण पाच टक्क्यांवर आणले आहे. दोन टक्के आरक्षण अल्पसंख्याक, तृतीयपंथी आणि अपंगांसाठी ठेवण्यात आले असून उर्वरित ९३ टक्के जागा गुणवत्तेच्या आधारे भरल्या जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. २०१८मध्ये बंद झालेले आरक्षण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जूनमध्ये पुन्हा लागू झाल्यानंतर देशात हिंसाचार उफाळला होता.
बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी सरकारी नोकरीमधील वादग्रस्त आरक्षणात अंशत: घट केली. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र आरक्षण पूर्णत: रद्द करण्याची आंदोलकांची मागणी मान्य होऊ शकलेली नाही.
सरकारी नोकऱ्यांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणावरून बांगलादेशात आगडोंब उसळला असून ११४पेक्षा जास्त मृत्यू झाले आहेत. मुक्तिसंग्रामातील सैनिकांच्या तिसऱ्या पिढीलाही आरक्षण देण्यास विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांचे आरक्षण पाच टक्क्यांवर आणले आहे. दोन टक्के आरक्षण अल्पसंख्याक, तृतीयपंथी आणि अपंगांसाठी ठेवण्यात आले असून उर्वरित ९३ टक्के जागा गुणवत्तेच्या आधारे भरल्या जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. २०१८मध्ये बंद झालेले आरक्षण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जूनमध्ये पुन्हा लागू झाल्यानंतर देशात हिंसाचार उफाळला होता.
