बांगलादेशात आरक्षणाला कात्री!; हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी सरकारी नोकरीमधील वादग्रस्त आरक्षणात अंशत: घट केली. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र आरक्षण पूर्णत: रद्द करण्याची आंदोलकांची मागणी मान्य होऊ शकलेली नाही.

आणखी वाचा

मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…

ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचा वाद काय आहे? त्यावर मुस्लिमांचा दावा कसा? किल्ला सरकारच्या ताब्यात देताना न्यायालयाने काय म्हटले?

‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

इथे मुद्दा मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचा नसून, आरक्षणाच्या निकषांचा आहे…

आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी अतिथीगृहे उपलब्ध करून द्या; उच्च न्यायालयाची सूचना

बांगलादेशातील हिंदू विरुद्ध अत्याचार मोदी सरकारने रोखावेत, सर्व जाती-धर्म एकता मंचची मागणी

सरकारी नोकऱ्यांमधील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणावरून बांगलादेशात आगडोंब उसळला असून ११४पेक्षा जास्त मृत्यू झाले आहेत. मुक्तिसंग्रामातील सैनिकांच्या तिसऱ्या पिढीलाही आरक्षण देण्यास विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांचे आरक्षण पाच टक्क्यांवर आणले आहे. दोन टक्के आरक्षण अल्पसंख्याक, तृतीयपंथी आणि अपंगांसाठी ठेवण्यात आले असून उर्वरित ९३ टक्के जागा गुणवत्तेच्या आधारे भरल्या जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. २०१८मध्ये बंद झालेले आरक्षण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जूनमध्ये पुन्हा लागू झाल्यानंतर देशात हिंसाचार उफाळला होता.