करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याचा एकमेव प्रभावी मार्ग म्हणून २१ दिवसांच्या देशव्यापी टाळेबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असला तरी, रोजगार गमावलेल्या हजारो कामगारांनी आपल्या मूळ गावांकडे परतण्याची धडपड सुरू केली आहे. त्यामुळे करोना विषाणूपेक्षाही हे भय आणि धास्ती हा मोठा प्रश्न निर्माण झाल्याची टिप्पणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. स्थलांतरितांचे हे लोंढे रोखण्यासाठी सरकारने कोणती उपाययोजना केली, याचा स्थितीदर्शक अहवाल मंगळवापर्यंत देण्याचे निर्दश न्यायालयाने दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरकारने आधीच हाती घेतलेल्या उपाययोजनांबाबत या टप्प्यावर निर्देश देऊन आपण सध्याच्या गोंधळात अधिक भर टाकणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

टाळेबंदी जाहीर होताच देशभरात सुरू झालेल्या स्थलांतराच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेगवेगळया याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली. स्थलांतराच्या मुद्दय़ावर कोणतेही निर्देश देण्यापूर्वी आम्ही केंद्र सरकारचा याबाबतचा स्थितीदर्शक अहवाल मिळण्याची वाट पाहू, असे त्यांनी सांगितले. अ‍ॅड्. अलख अलोक श्रीवास्तव आणि रश्मी बन्सल यांनी या याचिका केल्या आहेत. स्थलांतरितांची सर्व व्यवस्था करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

जीवघेणे ‘निर्जतुकीकरण’

करोनाचा प्रसार टाळण्यासाठी देशात २१ दिवसांची टाळेबंदी जाहीर होताच हातावर पोट असलेल्या मजुरांचे जत्थेच्या जत्थे उपासमारीच्या भयाने शहरे सोडून आपल्या गावाकडे पायपीट करीत निघाले आहेत. दिल्ली सोडून निघालेल्या अशाच ४० कामगारांचा गट सोमवारी उत्तर प्रदेशातील बरेलीमध्ये मध्यवर्ती बस स्थानकाजवळ पोहोचताच नगरपालिका आणि अग्निशमन दलाच्या पथकाने त्यांना रस्त्यावर जबरदस्तीने एकत्र बसवले आणि ‘निर्जुतूक’ करण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या अंगावर सोडियम हायपोक्लोराईड मिसळलेल्या पाण्याची सामूहिक फवारणी केली. या कामगारांत अनेक महिला आणि मुलांचा समावेश होता. या अघोरी प्रकारानंतर अनेकांनी डोळ्यांची जळजळ होत असल्याची तक्रार केली.

रसायन कशासाठी वापरतात?

मजुरांवर फवारणी केलेले सोडियम हायपोक्लोराईड हे रसायन रस्ते किंवा वस्तूंच्या पृष्ठभागाच्या निर्जतुकीकरणासाठी, ब्लिचिंगसाठी, पाण्याच्या निर्जतुकीकरणासाठी आणि दरुगधी दूर करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर वापरले जाते.

मजुरांवर उपचार सुरू

या मजुरांवर जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी नितीशकुमार यांनी सांगितले. शहरात येणाऱ्या बसगाडय़ांवर फवारणी करण्याचे निर्देश  देण्यात आले होते, पण त्यांनी अतिउत्साहात लोकांवरच फवारणी केली, असे त्यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे.

कारवाईची मागणी

राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने हा घटनेची गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची आणि दंडात्मक कारवाईची मागणी केली आहे. बरेलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी तीन दिवसांत अहवाल द्यावा, असा आदेशही आयोगाने दिला आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्रात एकाच दिवसात २९ नवे रुग्ण

मुंबई महानगर क्षेत्रात सोमवारी २९ नवे रुग्ण आढळले. तसेच खासगी तपासणी केंद्रांमध्ये करण्यात आलेल्या चाचण्यांमध्ये गेल्या तीन-चार दिवसांत १८ रुग्ण आढळले. त्यामुळे मुंबई महानगर क्षेत्रात रुग्णांमध्ये  नव्याने ४७ ची भर पडली. मुलुंड येथील ८० वर्षांच्या रुग्णाचा शनिवारी मृत्यू झाला होता. करोनामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सोमवारी अहवालातून स्पष्ट झाले.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Supreme court demands report on labor migration abn