दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरण गैरव्यवहार प्रकरणातील कथित सहभागाबद्दल न्यायालयीन कोठडीत असलेले माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. राजधानी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फेब्रुवारी महिन्यापासून पोलीस कोठडीत आहेत. त्यांची सीबीआय आणि ईडीकडून चौकशी सुरू आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. दिल्ली हायकोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. दिल्ली हायकोर्टाच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालायनेही जामीन अर्ज नाकारला आहे.
“कायदेशीर प्रश्नांची उत्तरे मर्यादित स्वरुपात दिली गेली आहेत. विश्लेषणातील काही मुद्दे संशयास्पद आहेत, असं आम्ही म्हटलंय. परंतु, ३३८ कोटी रुपयांच्या हस्तातंरणाचा मुद्दा स्पष्ट आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावली आहे. आम्ही जामीन अर्ज फेटाळत आहोत. पुढील सहा ते आठ महिन्यांत हा खटला पूर्ण होईल. पुढील तीन महिन्यांच्या आत खटला संथपणे चालला तर याचिकाकर्त्याला जामीन अर्ज करण्याचा अधिकार असेल”, असं न्यायमूर्ती खन्ना यांनी स्पष्ट केलं. तर, याप्रकरणी फास्ट ट्रॅकवर चौकशी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >> दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरण काय आहे? ‘आप’ नेत्यांवर ईडीने कोणते आरोप केले आहेत?
ईडीला आणि सीबीआयला सुनावले होते खडेबोल
दरम्यान, ५ ऑक्टोबर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीशांनी सीबीआय आणि ईडीला खडेबोल सुनावले होते. अबकारी धोरण गैरव्यवहारत मनीष सिसोदिया यांच्याशी थेट संबंध असल्याचा पुरावा काय आहे? असा सवाल न्यायालयाने विचारला होता. सिसोदिया यांनी बेहिशेबी संपत्ती जमविल्याचे वस्तुस्थितीच्या आधारे आणि कायदेशीरीत्या कसे दर्शवाल? असा थेट प्रश्न न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांना मागच्या सुनावणीत केला होता. या गुन्ह्यातून कथितपणे पैसे मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षाला आरोपी का बनवले नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास संस्थांना विचारले. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीला अनेक प्रश्न विचारले. सिसोदिया यांच्याविरुद्ध खटला कसा चालवला गेला, असा सवालही न्यायालयाने ईडीला केला.
दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यात काय आरोप आहेत?
दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना जुलै २०२२ मध्ये एक अहवाल सादर केला होता. मद्य परवाना देत असताना, त्या बदल्यात कमिशन स्वरूपात पैसे घेतल्याचा आरोप तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर या अहवालात करण्यात आला होता. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पादन शुल्कमंत्री या नात्याने मनीष सिसोदिया यांनी आपल्या अखत्यारीत मनमानी पद्धतीने आणि एकतर्फी निर्णय घेतले; ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे ५८० कोटींपेक्षा अधिक महसुलाचे नुकसान झाले. ‘आप’चे दिल्ली सरकार आणि त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना मद्य व्यवसायातील मालक व दुकानदार यांच्याकडून ‘किकबॅक’ आणि ‘कमिशन’च्या बदल्यात पैसे मिळाले. या कमिशनच्या बदल्यात मद्यविक्री परवानाधारकांना अनुचित लाभ देण्यात आला. तसेच करोना महामारीच्या काळात मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानदारांवरील दंड माफ करून, त्यांना दिलासा देण्यात आल्याचा आरोपही या अहवालात करण्यात आला होता. या गैरव्यवहारातून जे पैसे मिळाले, ते गोवा आणि पंजाब राज्यात २०२२ साली झालेल्या निवडणुकीत वापरण्यात आल्याचाही आरोप ठेवण्यात आला होता. हा अहवाल सीबीआयने तपासल्यानंतर सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. दिल्ली हायकोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. दिल्ली हायकोर्टाच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालायनेही जामीन अर्ज नाकारला आहे.
“कायदेशीर प्रश्नांची उत्तरे मर्यादित स्वरुपात दिली गेली आहेत. विश्लेषणातील काही मुद्दे संशयास्पद आहेत, असं आम्ही म्हटलंय. परंतु, ३३८ कोटी रुपयांच्या हस्तातंरणाचा मुद्दा स्पष्ट आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावली आहे. आम्ही जामीन अर्ज फेटाळत आहोत. पुढील सहा ते आठ महिन्यांत हा खटला पूर्ण होईल. पुढील तीन महिन्यांच्या आत खटला संथपणे चालला तर याचिकाकर्त्याला जामीन अर्ज करण्याचा अधिकार असेल”, असं न्यायमूर्ती खन्ना यांनी स्पष्ट केलं. तर, याप्रकरणी फास्ट ट्रॅकवर चौकशी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >> दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरण काय आहे? ‘आप’ नेत्यांवर ईडीने कोणते आरोप केले आहेत?
ईडीला आणि सीबीआयला सुनावले होते खडेबोल
दरम्यान, ५ ऑक्टोबर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीशांनी सीबीआय आणि ईडीला खडेबोल सुनावले होते. अबकारी धोरण गैरव्यवहारत मनीष सिसोदिया यांच्याशी थेट संबंध असल्याचा पुरावा काय आहे? असा सवाल न्यायालयाने विचारला होता. सिसोदिया यांनी बेहिशेबी संपत्ती जमविल्याचे वस्तुस्थितीच्या आधारे आणि कायदेशीरीत्या कसे दर्शवाल? असा थेट प्रश्न न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांना मागच्या सुनावणीत केला होता. या गुन्ह्यातून कथितपणे पैसे मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षाला आरोपी का बनवले नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास संस्थांना विचारले. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीला अनेक प्रश्न विचारले. सिसोदिया यांच्याविरुद्ध खटला कसा चालवला गेला, असा सवालही न्यायालयाने ईडीला केला.
दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यात काय आरोप आहेत?
दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना जुलै २०२२ मध्ये एक अहवाल सादर केला होता. मद्य परवाना देत असताना, त्या बदल्यात कमिशन स्वरूपात पैसे घेतल्याचा आरोप तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर या अहवालात करण्यात आला होता. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पादन शुल्कमंत्री या नात्याने मनीष सिसोदिया यांनी आपल्या अखत्यारीत मनमानी पद्धतीने आणि एकतर्फी निर्णय घेतले; ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे ५८० कोटींपेक्षा अधिक महसुलाचे नुकसान झाले. ‘आप’चे दिल्ली सरकार आणि त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना मद्य व्यवसायातील मालक व दुकानदार यांच्याकडून ‘किकबॅक’ आणि ‘कमिशन’च्या बदल्यात पैसे मिळाले. या कमिशनच्या बदल्यात मद्यविक्री परवानाधारकांना अनुचित लाभ देण्यात आला. तसेच करोना महामारीच्या काळात मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानदारांवरील दंड माफ करून, त्यांना दिलासा देण्यात आल्याचा आरोपही या अहवालात करण्यात आला होता. या गैरव्यवहारातून जे पैसे मिळाले, ते गोवा आणि पंजाब राज्यात २०२२ साली झालेल्या निवडणुकीत वापरण्यात आल्याचाही आरोप ठेवण्यात आला होता. हा अहवाल सीबीआयने तपासल्यानंतर सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली.
