नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूक प्रचारात ‘घडय़ाळ’ चिन्हाचा वापर करताना निर्देशाचे पालन न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला तिखट शब्दांत समज दिली. ‘चिन्हाचा वाद न्यायप्रविष्ट असून अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल’ अशी ओळ जाहीर निवेदनात प्रसिद्ध करावीच लागेल. न्यायालयाच्या निर्देशाचा दुहेरी अर्थ काढू नका अन्यथा अवमान समजला जाईल, असे न्या. सूर्य कांत व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ठणकावले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘घडय़ाळ’ या निवडणूक चिन्हाच्या वापरासंदर्भात खंडपीठाने १९ मार्च रोजी हंगामी आदेश दिला होता. मात्र न्यायालयाच्या निर्देशाचे अजित पवार गटाने पालन केले नसल्याचा दावा करत शरद पवार गटाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एकाही वृत्तपत्रामध्ये अजित पवार गटाने जाहीर निवेदन प्रसिद्ध केलेले नाही, असे शरद पवार गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर, ‘हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा उल्लेख काढून टाकावा’, अशी विनंती अजित पवार गटाने केली. मात्र, यापूर्वी दिलेल्या निर्देशाचे तंतोतंत पालन करावे लागेल असे सांगत खंडपीठाने ही विनंती फेटाळली. तसेच १९ मार्चनंतर अजित पवार गटाने किती जाहिराती प्रसिद्ध केल्या, याची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश रोहतगी यांना दिले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला ‘घडय़ाळ’ हे निवडणूक चिन्ह बहाल केले होते. त्याला शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हे चिन्ह राष्ट्रवादी पक्ष व शरद पवार यांच्याशी खूप वर्षांपासून जोडले गेल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत या चिन्हाचा वापर करून अजित पवार गट अनावश्यक लाभ मिळवू शकतो, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला चिन्हाचा वापर तात्पुरता असून या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेईल, असे जाहीर निवेदन प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, निर्देशामध्ये बदल करण्याची मागणी अजित पवार गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली. त्यावर, निर्देशाचे पालन झाले नसल्याची ही कबुली आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असून खंडपीठाच्या निर्देशाचा फेरआढावा घेण्याची ही योग्य वेळ नव्हे.
हेही वाचा >>>भाजपहट्टापुढे शिंदेसेना हतबल; हिंगोली, यवतमाळचे उमेदवार बदलण्याची नामुष्की
यापूर्वी दिलेले निर्देश तर्कसंगत असून त्यामध्ये बदल करण्याची गरज नाही. तसे करणे न्यायालयाच्या निर्देशांना कमी लेखण्याजोगे असेल, असा मुद्दा सिंघवी यांनी मांडला.
निर्देश काय?
अजित पवार गटाने मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी आवृत्त्यांच्या वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक निवेदन प्रसिद्ध करावे.
त्यात ‘चिन्हाचा वाद न्यायप्रविष्ट असून अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल’ असे जाहीर करावे.
प्रचारासंदर्भातील प्रत्येक पत्रक, जाहिरात, श्राव्य वा दृकश्राव्य संदेशात चिन्हाबरोबर या ओळीचा समावेश करावा.
आमच्या आदेशाचा जाणीवपूर्वक चुकीचा अर्थ काढू नका. आम्ही दिलेला आदेश गुंतागुंतीचा नाही, सोप्या भाषेत निर्देश दिलेले आहेत. त्याचा फक्त एकच अर्थ असू शकतो, दुसरा कुठलाही अर्थ काढण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. – न्या. सूर्यकांत
‘घडय़ाळ’ या निवडणूक चिन्हाच्या वापरासंदर्भात खंडपीठाने १९ मार्च रोजी हंगामी आदेश दिला होता. मात्र न्यायालयाच्या निर्देशाचे अजित पवार गटाने पालन केले नसल्याचा दावा करत शरद पवार गटाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एकाही वृत्तपत्रामध्ये अजित पवार गटाने जाहीर निवेदन प्रसिद्ध केलेले नाही, असे शरद पवार गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर, ‘हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा उल्लेख काढून टाकावा’, अशी विनंती अजित पवार गटाने केली. मात्र, यापूर्वी दिलेल्या निर्देशाचे तंतोतंत पालन करावे लागेल असे सांगत खंडपीठाने ही विनंती फेटाळली. तसेच १९ मार्चनंतर अजित पवार गटाने किती जाहिराती प्रसिद्ध केल्या, याची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश रोहतगी यांना दिले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला ‘घडय़ाळ’ हे निवडणूक चिन्ह बहाल केले होते. त्याला शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हे चिन्ह राष्ट्रवादी पक्ष व शरद पवार यांच्याशी खूप वर्षांपासून जोडले गेल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत या चिन्हाचा वापर करून अजित पवार गट अनावश्यक लाभ मिळवू शकतो, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला चिन्हाचा वापर तात्पुरता असून या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेईल, असे जाहीर निवेदन प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, निर्देशामध्ये बदल करण्याची मागणी अजित पवार गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली. त्यावर, निर्देशाचे पालन झाले नसल्याची ही कबुली आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असून खंडपीठाच्या निर्देशाचा फेरआढावा घेण्याची ही योग्य वेळ नव्हे.
हेही वाचा >>>भाजपहट्टापुढे शिंदेसेना हतबल; हिंगोली, यवतमाळचे उमेदवार बदलण्याची नामुष्की
यापूर्वी दिलेले निर्देश तर्कसंगत असून त्यामध्ये बदल करण्याची गरज नाही. तसे करणे न्यायालयाच्या निर्देशांना कमी लेखण्याजोगे असेल, असा मुद्दा सिंघवी यांनी मांडला.
निर्देश काय?
अजित पवार गटाने मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी आवृत्त्यांच्या वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक निवेदन प्रसिद्ध करावे.
त्यात ‘चिन्हाचा वाद न्यायप्रविष्ट असून अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल’ असे जाहीर करावे.
प्रचारासंदर्भातील प्रत्येक पत्रक, जाहिरात, श्राव्य वा दृकश्राव्य संदेशात चिन्हाबरोबर या ओळीचा समावेश करावा.
आमच्या आदेशाचा जाणीवपूर्वक चुकीचा अर्थ काढू नका. आम्ही दिलेला आदेश गुंतागुंतीचा नाही, सोप्या भाषेत निर्देश दिलेले आहेत. त्याचा फक्त एकच अर्थ असू शकतो, दुसरा कुठलाही अर्थ काढण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. – न्या. सूर्यकांत
