नागरिकत्व दिलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांची माहिती द्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

सन १९६६ ते १९७१ या कालावधीत भारताचे नागरिकत्व बहाल केलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिले. तसेच ईशान्येच्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली याचीही माहिती न्यायालयाने मागितली आहे.

आणखी वाचा

विधानसभा निवडणुकीला उच्च न्यायालयात आव्हान; शेवटच्या मिनिटांसह अधिकृत वेळेनंतर झालेल्या भरघोस मतदानाबाबत शंका

Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…

राज्याच्या अर्थसंकल्पात ‘लाडक्या बहिणी’, सामान्य नागरिक केंद्रबिंदू; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दावा

राज्यातूनच पर्यावरणविषयक परवानगी, केंद्र सरकारकडून सुधारित अधिसूचना जारी; गृहप्रकल्पांना दिलासा

महानगर प्रदेशात एकीकृत परिवहन प्राधिकरण वारे, राज्य सरकारकडून समिती स्थापन

पुणे : कोंडी फोडण्यासाठी आयुक्त रस्त्यावर, अतिक्रमणांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चे आदेश

मौनी अमावस्या म्हणजे काय? महाकुंभात त्याचे महत्त्व काय?

बांग्लादेशातून नदी पार करून भारतात प्रवेश; नालासोपाऱ्यातून नऊ बांगलादेशी नागरिकांना अटक

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत, न्या. एम.एम. सुंदरेश, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज  मिश्रा यांच्या घटनापीठापुढे नव्या नागरिकत्व कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या १७ याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. या कायद्यातील कलम ६ए हे आसाममधील बेकायदा स्थलांतरितांशी संबंधित आहे. ते घटनात्मक आहे की घटनाबाह्य या संदर्भातील सुनावणीवेळी घटनापीठाने केंद्राला १ जानेवारी १९६६ पासून २५ मार्च १९७१पर्यंतची आकडेवारी प्रतिज्ञापत्रासह सादर करण्यास सांगितले. या कालावधीत किती बांगलादेशी स्थलांतरितांना नागरिकत्व बहाल केले गेले त्याची आकडेवारी ११ डिसेंबरपूर्वी सादर करावी लागणार आहे.घटनापीठाने, देशातील बेकायदा स्थलांतराबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचा >>>लोकसभेच्या तयारीला लागा! भाजप खासदारांना पंतप्रधानांचा सल्ला

घटनापीठ काय म्हणाले?

’नागरिकत्व बहाल केलेल्या बांगलादेशींची १९६६ ते १९७१पर्यंतची आकडेवारी द्या.

’ईशान्येच्या राज्यांमधील बेकायदा स्थलांतराबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली?

’केंद्राने न्यायालयाला आकडेवारीवर आधारित स्पष्टीकरण देणे आवश्यक.