नूपुर शर्माविरोधातील सर्व गुन्हे दिल्ली पोलिसांकडे वर्ग करा! ; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याची मुभा

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांतर्फे तपास पूर्ण झाल्यानंतर नूपुर शर्माना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नूपुर शर्मा यांना त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्यास परवानगी दिली. त्यावेळीच हेही स्पष्ट केले, की भविष्यात शर्माविरुद्ध दाखल होणारे गुन्हे दिल्ली पोलिसांकडे हस्तांतरित केले जातील. या सर्व गुन्ह्यांचा तपास ‘इंटेलिजन्स फ्यूजन अँड स्ट्रॅटेजिक ऑपरेशन’अंतर्गत करण्यात येईल. त्यामुळे इतर पोलिसांकडून या गुन्ह्यांचा समाधानकारक तपास करण्यासाठी सहकार्य मिळवणे दिल्ली पोलिसांना सोपे जाईल.

खंडपीठाने स्पष्ट केले, की याचिकाकर्त्यां शर्मा यांच्या जीवितास आणि सुरक्षेस धोका असल्याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. त्यामुळे शर्माविरुद्धचे सर्व गुन्हे एकत्रित करून दिल्ली पोलिसांकडे वर्ग करावेत. या विशिष्ट परिस्थितीत, आम्ही या प्रकरणांचा तपास दिल्ली पोलिसांनी करणेच योग्य समजतो. याचिकाकर्ता शर्माना सध्याचे आणि भविष्यात दाखल होणारे गुन्हे रद्द करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

शर्मा यांचे वकील मिणदर सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतरिम आदेश असताना शर्मा यांना पश्चिम बंगाल सरकारकडून समन्स बजावले जात आहेत. न्यायालयाने शर्मासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाकडून तपास करण्याची पश्चिम बंगाल सरकारच्या ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत नूपुर यांचे वक्तव्य वादग्रस्त ठरले होते.