नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील यवतमाळ आणि छत्तीसगडमधील रायपूर येथे पुढील आठवडयात हिंदू जनजागृती समितीचा मेळावा होणार आहे. या मेळाव्यात भाजप आमदार टी. राजासिंह यांची भाषणे होणार आहेत. या मेळाव्यांत द्वेषमूलक आणि चिथावणीखोर भाषणे होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना बुधवारी दिले. मात्र, या मेळाव्यांना स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिला.
हेही वाचा >>> गुरुवायूरच्या कृष्ण मंदिरात पंतप्रधानांकडून पूजा
द्वेषमूलक भाषणांचे आरोप दाखल करण्यात आलेले पक्षकार न्यायालयात हजर नसल्याने न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने नियोजित मेळाव्यास स्थगिती देण्यास नकार दिला. खंडपीठाने दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि पोलीस अधीक्षकांना दिलेल्या आदेशात नमूद केले, की या मेळाव्याच्या ठिकाणी ध्वनिचित्रमुद्रणाची सुविधा असलेले ‘सीसीटीव्ही कॅमेरे’ बसवावेत. जेणेकरून द्वेषमूलक-चिथावणीखोर भाषणे दिल्यास त्याची ओळख पटण्यास मदत होऊ शकेल. शाहीन अब्दुल्ला यांच्या प्रलंबित याचिकेशी संबंधित अर्जावर हा आदेश देण्यात आला. या याचिकेत संबंधितांची द्वेषयुक्त भाषणांची अनेक प्रकरणे उघडकीस आल्याचा आरोप केला आहे. या अर्जात नमूद केले, की यवतमाळ जिल्ह्यात १८ जानेवारी रोजी हिंदू जनजागृती समितीचा मेळावा होणार असून त्यात अशी भाषणे दिली जाण्याची शक्यता आहे. १९ ते २५ जानेवारीदरम्यान छत्तीसगडमधील रायपूर जिल्ह्यात सिंह यांचे मेळावे होणार आहे.
मेळाव्यांची परवानगी रद्द करण्याची विनंती फेटाळली
याचिकाकर्त्यांने हे मेळावे आयोजित करण्यासाठी दिलेली परवानगी रद्द करण्याची विनंती केली. मात्र, ही विनंती खंडपीठाने फेटाळली. ती फेटाळताना खंडपीठाने नमूद केले, की अशा घटना रोखण्यासाठी या संदर्भात न्यायालयाने यापूर्वीच मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करून दिली आहेत. अब्दुल्ला यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अधिवक्ता निजाम पाशा यांनी सुनावणीदरम्यान असा युक्तिवाद केला की असा भाषणांतून द्वेष पसरवणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, की आम्ही याचिका पाहिली आहे. त्यानुसार अशा भाषणांत निश्चितच काही आक्षेपार्ह टिप्पण्या करण्यात आल्या आहेत. परंतु त्यावर कारवाईही झाल्याचे दिसते. पोलिसांनी अशा प्रकरणी गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच केवळ द्वेषयुक्त-चिथावणीखोर भाषणे होतील, या शक्यतेमुळे मेळावे रोखता येणार नाहीत. तथापि, जर हिंसाचार झाला तर न्यायालय कारवाई करू शकते.
