एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबरपूर्वी घ्या असे निर्देश देत सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी राहुल नार्वेकरांना खडे बोल सुनावले आहेत. आम्ही निकाल देऊन इतके दिवस झाले आहेत तुम्ही काहीही निर्णय का घेतला नाहीत? असं म्हणत राहुल नार्वेकर यांना सरन्यायाधीशांनी सुनावलं आहे. राहुल नार्वेकरांच्या वतीने तुषार मेहतांनी युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी वेळ वाढवून मागितला. मात्र वेळ वाढवून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. LiveLaw ने याविषयीचं वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आणखी वाचा

शंभूराज देसाई काय म्हणाले?

मी निकाल ऐकलेला नाही. मात्र अध्यक्ष महोदय हे योग्य निर्णय घेतील. आत्ता मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पत्रकार परिषदेत होतो असं शंभूराज देसाई यांनी म्हटलं आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी दोहोंसाठी दिली वेळ मर्यादा

अजित पवार आणि इतर आमदारांचा निर्णय ३१ जानेवारीपर्यंत घ्यावा तर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या बरोबरच्या इतर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबर पर्यंत घ्यावा. असे निर्देश आता डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिले आहेत. तसंच डी. वाय चंद्रचूड असंही म्हणाले की अशी वेळ येऊ देऊ नका की आम्हाला अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल. एकनाथ शिंदेंविरोधातल्या ३४ याचिकांवर ३१ डिसेंबरच्या आत निर्णय घ्या. तुषार मेहतांनी युक्तिवाद करत दिवाळीच्या सुट्टीचा मुद्दा मांडला, हिवाळी अधिवेशन हा मुद्दाही मांडला. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुदत दिली आहे. तर अजित पवार यांच्याबाबतची डेडलाईन ही ३१ जानेवारी ही ठरवून दिलं आहे.

जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीच द्यायचा आहे. मात्र आता आम्ही वेळ मर्यादा आखून देत आहोत असं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता ३१ डिसेंबरपूर्वी राहुल नार्वेकर यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देत एक प्रकारचा थेट अल्टिमेटमच सर्वोच्च न्यायालयानं आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली डेडलाईन पाळली नाहीतर मात्र सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन एक निश्चिच तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी कोणतीही घडामोड गेल्या सहा महिन्यांत घडलेली नाही. विधानसभा अध्यक्षांकडून आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी फक्त चालढकल करण्याचा प्रयत्न ठाकरे गटाकडून होत असल्याचा आरोप सातत्यानं ठाकरे गटाकडून होत आहे.

अध्यक्षांची मागणी फेटाळली

विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने सुनावणीचा निर्णय फेब्रवारी अखेरपर्यंत घेण्यात येणार असल्याचे सांगत वेळापत्रक सादर केले गेले. परंतु कोर्टाने ते फेटाळून लावत शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिवाळीच्या सुट्या अधिवेशन असल्यामुळे आम्ही वेळ मागत असल्याचे कोर्टात सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, दिवाळी सुट्टीपूर्वी तुमच्याकडे वेळ आहे. विधानसभा अध्यक्षांना वेळ वाढवून देण्यास शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला.

आणखी वाचा

शंभूराज देसाई काय म्हणाले?

मी निकाल ऐकलेला नाही. मात्र अध्यक्ष महोदय हे योग्य निर्णय घेतील. आत्ता मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पत्रकार परिषदेत होतो असं शंभूराज देसाई यांनी म्हटलं आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी दोहोंसाठी दिली वेळ मर्यादा

अजित पवार आणि इतर आमदारांचा निर्णय ३१ जानेवारीपर्यंत घ्यावा तर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या बरोबरच्या इतर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबर पर्यंत घ्यावा. असे निर्देश आता डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिले आहेत. तसंच डी. वाय चंद्रचूड असंही म्हणाले की अशी वेळ येऊ देऊ नका की आम्हाला अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल. एकनाथ शिंदेंविरोधातल्या ३४ याचिकांवर ३१ डिसेंबरच्या आत निर्णय घ्या. तुषार मेहतांनी युक्तिवाद करत दिवाळीच्या सुट्टीचा मुद्दा मांडला, हिवाळी अधिवेशन हा मुद्दाही मांडला. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुदत दिली आहे. तर अजित पवार यांच्याबाबतची डेडलाईन ही ३१ जानेवारी ही ठरवून दिलं आहे.

जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीच द्यायचा आहे. मात्र आता आम्ही वेळ मर्यादा आखून देत आहोत असं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता ३१ डिसेंबरपूर्वी राहुल नार्वेकर यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देत एक प्रकारचा थेट अल्टिमेटमच सर्वोच्च न्यायालयानं आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली डेडलाईन पाळली नाहीतर मात्र सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन एक निश्चिच तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी कोणतीही घडामोड गेल्या सहा महिन्यांत घडलेली नाही. विधानसभा अध्यक्षांकडून आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी फक्त चालढकल करण्याचा प्रयत्न ठाकरे गटाकडून होत असल्याचा आरोप सातत्यानं ठाकरे गटाकडून होत आहे.

अध्यक्षांची मागणी फेटाळली

विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने सुनावणीचा निर्णय फेब्रवारी अखेरपर्यंत घेण्यात येणार असल्याचे सांगत वेळापत्रक सादर केले गेले. परंतु कोर्टाने ते फेटाळून लावत शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिवाळीच्या सुट्या अधिवेशन असल्यामुळे आम्ही वेळ मागत असल्याचे कोर्टात सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, दिवाळी सुट्टीपूर्वी तुमच्याकडे वेळ आहे. विधानसभा अध्यक्षांना वेळ वाढवून देण्यास शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला.