Supreme Court on SBI Electoral Bonds Pleas: गेल्या महिन्याभरापासून निवडणूक रोख्यांचा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील आपल्या ऐतिहासिक निकालात मोदी सरकारची निवडणूक रोखे योजना बासनात गुंडाळली. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचं सांगत न्यायालयाने यासंदर्भात २०१९पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश एसबीआयला दिले. मात्र, मुदत उलटल्यानंतरही एसबीआयनं मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होती. हा अर्ज आज न्यायालयानं फेटाळला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय होता सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश?

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे गुप्त पद्धतीने राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्यांची नावं आणि त्यांनी किती देणगी दिली हे उघड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार एसबीआयक़डून २०१९ पासून जारी करण्यात आलेल्या सर्व निवडणूक रोख्यांची यासंदर्भातली माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. मात्र, विहीत मुदतीत ही माहिती सादर करण्यात एसबीआय अर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अपयश आल्यानंतर न्यायालयानं त्यांना आजच्या सुनावणीवेळी फैलावर घेतलं.

आणखी वाचा

“एसबीआयनं याचिकेसोबत सादर केलेल्या अर्जामध्ये दिलेल्या तपशीलानुसार, जी माहिती मागवण्यात आली आहे, ती तयार असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी एसबीआयची विनंती फेटाळण्यात येत आहे”, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एसबीआयची याचिका फेटाळून लावली.

SBI कडून हरिश साळवेंचा युक्तिवाद

दरम्यान, मुदतवाढ मागण्यासाठी एसबीआयकडून वरीष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. “संबंधित माहिती गोळा करण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करत आहोत. आम्हाला खरंतर असं करताना संपूर्ण प्रक्रियाच उलटी करावी लागत आहे. कारण एक बँक म्हणून आम्हाला ही सर्व माहिती गुप्त ठेवण्यास सांगण्यात आलं होतं”, असं हरीश साळवे म्हणाले. मात्र, खंडपीठातील दुसरे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

“तुम्हाला फक्त सीलबंद पाकिट उघडायचं आहे, माहिती घ्यायची आहे आणि निवडणूक आयोगाला द्यायची आहे. निवडणूक आयोगाला ही सर्व माहिती सीलबंद पद्धतीने सादर करण्यास सांगण्यात आलं होतं”, असं न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले.

“२६ दिवस तुम्ही काय केलं?”

दरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी संपूर्ण खंडपीठाच्या वतीने एसबीआयला परखड सवाल केला. “गेल्या २६ दिवसांपासून (सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यापासून) तुम्ही यासंदर्भात कोणती पावलं उचलली? तुमच्या मुदतवाढीसंदर्भातल्या अर्जात याचा कोणताही उल्लेख नाही. तुम्ही या देशातील क्रमांक एकची बँक आहात. त्यामुळे तुम्ही हे सर्व व्यवस्थित हाताळावं अशी आमची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे”, असं खंडपीठानं एसबीआयला सुनावलं. तसेच, या आदेशांचं पालन न झाल्यास एसबीआयविरोधात न्यायालयाच्या आदेशांची अवहेलना करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असंही न्यायालयानं यावेळी सुनावलं.

६ मार्चपर्यंतच होती मुदत

१५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवली. निवडणूक रोखे खरेदीदार व त्यांनी खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या रकमा यासंदर्भातली माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला ६ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. तसेच, निवडणूक आयोगाला १३ मार्चपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाईटवर जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, ६ मार्चआधीच एसबीआयकडून मुदतवाढीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला.

काय होता सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश?

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे गुप्त पद्धतीने राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्यांची नावं आणि त्यांनी किती देणगी दिली हे उघड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार एसबीआयक़डून २०१९ पासून जारी करण्यात आलेल्या सर्व निवडणूक रोख्यांची यासंदर्भातली माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. मात्र, विहीत मुदतीत ही माहिती सादर करण्यात एसबीआय अर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अपयश आल्यानंतर न्यायालयानं त्यांना आजच्या सुनावणीवेळी फैलावर घेतलं.

आणखी वाचा

“एसबीआयनं याचिकेसोबत सादर केलेल्या अर्जामध्ये दिलेल्या तपशीलानुसार, जी माहिती मागवण्यात आली आहे, ती तयार असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी एसबीआयची विनंती फेटाळण्यात येत आहे”, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एसबीआयची याचिका फेटाळून लावली.

SBI कडून हरिश साळवेंचा युक्तिवाद

दरम्यान, मुदतवाढ मागण्यासाठी एसबीआयकडून वरीष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. “संबंधित माहिती गोळा करण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करत आहोत. आम्हाला खरंतर असं करताना संपूर्ण प्रक्रियाच उलटी करावी लागत आहे. कारण एक बँक म्हणून आम्हाला ही सर्व माहिती गुप्त ठेवण्यास सांगण्यात आलं होतं”, असं हरीश साळवे म्हणाले. मात्र, खंडपीठातील दुसरे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

“तुम्हाला फक्त सीलबंद पाकिट उघडायचं आहे, माहिती घ्यायची आहे आणि निवडणूक आयोगाला द्यायची आहे. निवडणूक आयोगाला ही सर्व माहिती सीलबंद पद्धतीने सादर करण्यास सांगण्यात आलं होतं”, असं न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले.

“२६ दिवस तुम्ही काय केलं?”

दरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी संपूर्ण खंडपीठाच्या वतीने एसबीआयला परखड सवाल केला. “गेल्या २६ दिवसांपासून (सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यापासून) तुम्ही यासंदर्भात कोणती पावलं उचलली? तुमच्या मुदतवाढीसंदर्भातल्या अर्जात याचा कोणताही उल्लेख नाही. तुम्ही या देशातील क्रमांक एकची बँक आहात. त्यामुळे तुम्ही हे सर्व व्यवस्थित हाताळावं अशी आमची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे”, असं खंडपीठानं एसबीआयला सुनावलं. तसेच, या आदेशांचं पालन न झाल्यास एसबीआयविरोधात न्यायालयाच्या आदेशांची अवहेलना करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असंही न्यायालयानं यावेळी सुनावलं.

६ मार्चपर्यंतच होती मुदत

१५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवली. निवडणूक रोखे खरेदीदार व त्यांनी खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या रकमा यासंदर्भातली माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला ६ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. तसेच, निवडणूक आयोगाला १३ मार्चपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाईटवर जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, ६ मार्चआधीच एसबीआयकडून मुदतवाढीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला.