टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा : कनिमोळी, बलवा यांच्या याचिका फेटाळल्या

कोटय़वधी रूपयांच्या टू जी घोटाळ्यावर विशेष सीबीआय न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरील आव्हान याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच करील हा २०११ मधील आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच मागे घेतला असून या प्रकरणी सीबीआय व इतर आरोपी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात असे म्हटले आहे. द्रमुक खासदार कनिमोळी व स्वान टेलिकॉमचे प्रवर्तक शाहीद उस्मान बलवा यांनी त्यांच्याविरोधात आरोपपपत्र दाखलच करू नये, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती; ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. टू-जी घोटाळ्याचा लवकरच निकाल अपेक्षित असून त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेला आदेश मागे घेतला आहे. १० फेब्रुवारी व ११ एप्रिल २०११ रोजी दिलेल्या आदेशात सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू यांनी बदल केला आहे.
सरन्यायाधीश दत्तू, न्या ए.के.सिकरी व आर.एफ.नरीमन यांनी कनिमोळी व बलवा यांची बाजू मांडणारे वकील अमरेंद्र सरण व सलमान खुर्शीद यांना सांगितले की, आताच्या अवस्थेत त्यांची विनंती मान्यकरता येणार नाही कारण टू जी घोटाळ्यातील दोन तृतीयांश खटले निकाली निघण्याचे अवस्थेत असताना असे करणे योग्य नाही. न्यायालयाने खास सरकारी वकील नेमला असून त्यांच्यामार्फत पुरावे व नोंदी दाखल कराव्यात. आता अंतिम युक्तिवाद सुरू झाले असून आरोप निश्चित न करण्याची विनंती मान्य करता येणार नाही. बलवा यांची याचिका आम्ही फेटाळत आहोत, पण ते अंतिम आदेशावर उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतील.
विशेष न्यायालयाने २२ ऑक्टोबर २०११ रोजी दूरसंचार मंत्री ए.राजा व कनिमोळी, तसेच कंपनी जगतातील इतर पंधरा आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात आले होते. त्यात गुन्हेगारी कट, विश्वासघात व फसवणूक, तसेच फसवणुकीचे प्रमाण याआधारे हे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी रोजच्या रोज सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. सर्व आरोपींवर ४०९ म्हणजे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या फसवणुकीचे कलम लावले आहे. राजा व कनिमोळी यांच्या शिवाय रिलायन्सच्या अनिल अंबानी गटाचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम दोशी, समूहाचे अध्यक्ष सुरेंद्र पिपाडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरी नायर, स्वान टेलिकॉमचे प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा, चुलतभाऊ आसीफ बलवा व त्यांचे सहकारी राजीव अगरवाल, युनिटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय चंद्रा व डीबी रिआलटीचे व्यवस्थापकीय संचालक विनोद गोयंका यांचा समावेश आहे.
कनिष्ठ न्यायालयाने असे म्हटले होते की, प्रथमदर्शनी कलायगनारचे व्यवस्थापकीय संचालक शरद कुमार, चित्रपट निर्माते करीम मोरानी व रिलायन्स टेलिकॉम, युनिटेक (तामिळनाडू) वायरलेस लि.यांच्या विरोधात पुरावे आहेत.
राजा यांचे माजी खासगी सचिव आर.के.चंडोलिया व माजी दूरसंचार सचिव बेहुरा यांच्यावरही खटला चालवला जात आहे.