सुप्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम’ कंपनीला ‘इंटरनेट ४-जी’ सेवा सुरू करण्याच्या दिलेल्या परवानगी विरोधात एका ‘एनजीओ’ने दाखल केलेली याचिका शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली.
२०१४ साली एका ‘एनजीओ’च्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी ‘रिलायन्स जीओ’ला देण्यात आलेल्या ‘इंटरनेट ४-जी’च्या परवान्यावर आक्षेप घेऊन कोर्टात धाव घेतली होती. परवाना बहाल करण्यात हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पण, आज झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकूर यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली, तर स्पेक्ट्रम युसेज चार्जच्या वादात सरकारने लक्ष घालावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
