सुप्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम’ कंपनीला ‘इंटरनेट ४-जी’ सेवा सुरू करण्याच्या दिलेल्या परवानगी विरोधात एका ‘एनजीओ’ने दाखल केलेली याचिका शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली.
२०१४ साली एका ‘एनजीओ’च्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी ‘रिलायन्स जीओ’ला देण्यात आलेल्या ‘इंटरनेट ४-जी’च्या परवान्यावर आक्षेप घेऊन कोर्टात धाव घेतली होती. परवाना बहाल करण्यात हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पण, आज झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकूर यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली, तर स्पेक्ट्रम युसेज चार्जच्या वादात सरकारने लक्ष घालावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा