नवी दिल्ली : अग्निपथ योजनेसंबंधी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळल्या. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एका निकालामध्ये केंद्र सरकारची अग्निपथ योजना उचलून धरली आहे. ज्या उमेदवारांची अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यांसारख्या भरती अभियानांमध्ये निवड झाली असली तरी त्यांना नियुक्तीचा कोणताही विहित हक्क मिळालेला नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यासंदर्भात गोपाल कृष्णन आणि अ‍ॅड. एम एल शर्मा यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, आम्हाला दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये हस्तक्षेप करण्याची इच्छा नाही, उच्च न्यायालयाने सर्व बाजू विचारात घेतल्या आहेत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पीएस नरसिंह आणि न्या. जे बी पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात तिसरी याचिका दाखल करून घेतली. अग्निपथ योजनेपूर्वी भारतीय हवाई दलामध्ये (आयएएफ) भरतीशी संबंधित ही याचिका आहे. त्यावर १७ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला या याचिकेसंदर्भात उत्तर द्यायला सांगितले आहे. आयएएएफमध्ये नोकरीसाठी प्रयत्नशील तरुणांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचा समावेश तात्पुरत्या निवड यादीत करण्यात आला आहे, त्यांनी लेखी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, तसेच त्यांच्या शारीरिक आणि वैद्यकीय चाचण्या झाल्या आहेत असे त्यांचे वकील अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले. कोविड-१९ साथीमुळे त्यांची नियुक्तीपत्रे रखडली पण ती दिली जातील असे सरकार त्यांना सांगत राहिले. याचिकाकर्ते आयएएफच्या नियुक्ती पत्रांची वाट पाहत असल्यामुळे ते निमलष्करी दलांमध्ये नोकरीसाठी रुजू झाले नाहीत. हे उमेदवार तीन वर्षांपासून नियुक्तीपत्रांच्या प्रतीक्षेत आहेत असे भूषण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
