“आम्ही काहीही करू शकत नाही”, हुंडा व घरगुती हिंसाचार कायद्यांच्या गैरवापराविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

काय आहेत याचिकेतील मागण्या?

बंगळुरूमधील तंत्रज्ञ अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती हिंसाचार कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी वकील विशाल तिवारी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी अशा कायद्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी केली होती.

लग्नादरम्यान दिलेल्या वस्तू/भेटवस्तू/पैशांची नोंद प्रतिज्ञापत्रासह आणि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रासोबत जोडाण्याची तरतूद करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.

पतीच्या कुटुंबाला त्रास देण्यासाठी…

“हुंडा प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ हे विवाहित महिलांना हुंडा मागणी आणि छळापासून संरक्षण देण्यासाठी आहेत, परंतु आपल्या देशात हे कायदे अनावश्यक आणि बेकायदेशीर मागण्या करण्यासाठी आणि पती-पत्नीमध्ये इतर कोणत्याही प्रकारचा वाद उद्भवल्यास पतीच्या कुटुंबाला त्रास देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येत आहेत. या कायद्यांअंतर्गत विवाहित पुरुषांवरील या खोट्या आरोपांमुळे महिलांविरुद्धच्या खऱ्या गुन्ह्यांकडे संशयाने पाहिले जाते,” असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

“खोटे आरोप करत हुंडा प्रकरणात पुरुषांना गुंतवण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांचा अत्यंत दुःखद अंत झाला आहे. यामुळे आपल्या न्याय आणि गुन्हेगारी तपास व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत,” असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

कायद्याचा उद्देशच हरवला

याचिकाकर्ते विशाल तिवारी पुढे म्हणाले की, “हे फक्त एका अतुल सुभाष यांच्याबाबतच नाही तर, पत्नींकडून करण्यात आलेल्या खोट्या तक्रारांमुळे अनेक पुरुषांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हुंडा प्रतिबंध कायद्यांचा मोठा गैरवापर होत असल्याने या कायद्यांचा उद्देशच हरवून बसला आहे.”