केजरीवालांना धक्का; मानहानी प्रकरणातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

दिवाणी खटला सुरू असताना फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकतो. दिवाणी आणि फौजदारी खटला एकत्र चालवणे, हे अवैध असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. जेटलींनी केजरीवालांसोबतच आम आदमी पक्षाच्या आणखी पाच नेत्यांविरोधात मानहानी प्रकरणी फौजदारी खटला दाखल केला आहे. दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनमध्ये अपहार केल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांकडून करण्यात आला होता. यानंतर जेटलींनी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांवर मानहानीचा खटला दाखल केला होता.

अरुण जेटलींनी दिवाणी आणि फौजदारी स्वरुपाचे खटले दाखल करण्यात आले होते. यावर दिवाणी खटला सुरू असल्याने फौजदारी खटल्यावरील सुनावणीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी अरविंद केजरीवाल यांनी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवालांची मागणी फेटाळून लावली. दिवाणी आणि फौजदारी खटले वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे या दोन्ही खटल्यांची सुनावणी सुरूच राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘फौजदारी खटल्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग होत असल्याची बाब समोर आलेली नाही. न्याय मिळण्यासाठीच न्यायालयाकडून ही व्यवस्था करण्यात आली आहे,’ असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘जेटली यांनी पटियाला हाऊल न्यायालयात माझ्याविरोधात मानहानीचा फौजदारी स्वरुपाचा खटला दाखल केला आहे. यासोबतच त्यांनी उच्च न्यायालयात दिवाणी खटलादेखील दाखल केला आहे. या दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी एकाच वेळी होऊ शकत नाही,’ अशी याचिका केजरीवाल यांनी केली दाखल केली होती. यावर ‘दिवाणी खटला सुरू असताना फौजदारी खटला चालू शकत नाही, असा नियम नाही,’ असे म्हणत केजरीवालांची याचिका फेटाळून लावली.

या प्रकरणात जेठमलानी यांनी केजरीवालांच्या बाजूने युक्तीवाद केला. ‘एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने सुरक्षित राखायला हवेत. हा संघर्ष एका छोट्या राज्याचा मुख्यमंत्री आणि एका सामर्थ्यवान अर्थमंत्री यांच्यातील संघर्ष आहे,’ असा युक्तीवाद जेठमलानी यांनी केला. मात्र ‘फक्त तर्क आणि पुराव्यांच्या आधारे युक्तीवाद करा. त्याच चौकटीत आपले म्हणणे मांडा,’ असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवालांच्या वकिलांना फटकारले.