पीटीआय, नवी दिल्ली
अनुसूचित जातीसाठी असलेले आरक्षण देताना त्यात वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निकाल देताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सातसदस्यीय घटनापीठाने अनुसूचित जाती हा एकसंध गट नसून त्यातील विविध जातींमध्ये विषमता असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. या निकालामुळे आता सर्वच राज्यांमध्ये जातीनिहाय जनगणना आवश्यक ठरणार असून त्यामुळे आरक्षणाचे एकूण आयाम बदलण्याची शक्यता आहे.
२०१४ साली ई.व्ही. चिन्निया विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय पीठाने अनुसूचित जाती हा एकसंध गट असल्याने त्यांच्यामध्ये उपवर्गीकरण करणे गरजेचे नसल्याचा निकाल दिला होता. सातसदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल ६ विरुद्ध एका मताने रद्द केला. न्या. मनोज मिश्रा, न्या. भूषण गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पंकज मिथल आणि न्या. चंद्रा मिश्रा यांच्या वतीने सरन्यायाधीशांनी ५६५ पानी निकाल लिहिला. घटनापीठातील सतव्या न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांनी मात्र या निर्णयापासून फारकत घेत आपले ८५ पानी निकालपत्र दिले. न्या. चंद्रचूड यांनी दिलेल्या निकालानुसार, ‘‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ (कोणत्याही नागरिकाशी धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्मस्थान यावर आधारित भेदभाव न करणे) आणि अनुच्छेद १६ (सार्वजनिक रोजगाराची समान संधी) याआधारे सामाजिक मागासलेपणाचे प्रमाण आणि त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या (आरक्षणासारख्या) तरतुदी ठरविण्याचा राज्यांना अधिकार आहे. ऐतिहासिक आणि अनुभवाआधारे अनुसूचित जाती हा विषमता असलेला गट असल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे भिन्नतेची तर्कसंगत तत्त्वे आणि उपवर्गीकरणासाठी तर्कसंगत उद्देश निश्चित करण्याचा राज्यांना अधिकार आहे,’’ असे निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याच वेळी अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करून दिले गेलेले आरक्षण हे न्यायालयाच्या निरीक्षणाधीन असेल, असेही सरन्यायाधीशांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. उपवर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी राज्यांकडे परिणामयोग्य विदा असणे आवश्यक असल्याचे निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न्या. त्रिवेदी यांचा वेगळा निकाल
अनुसूचित जातींमध्ये सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या उत्कर्षासाठी आरक्षणांतर्गत कोटा ठरविण्याचा राज्यांना अधिकार नाही, असा निर्णय न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांनी आपल्या वेगळ्या निकालपत्रात दिला आहे. कलम ३४१ आणि ३४२ आधारे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची यादी तयार करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. राष्ट्रपतींच्या यादीत कोणत्याही जात, वंश किंवा जमातीचा समावेश करणे किंवा वगळण्याचे काम संसदेद्वारे कायद्याच्या माध्यमातून केले जाते. त्यामुळे आरक्षणाच्या नावाखाली राष्ट्रपतींच्या यादीत बदल आणि अनुच्छेद ३४१ शी छेडछाड करण्याचा राज्यांना अधिकार नसल्याचे न्या. त्रिवेदी यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे.
अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करणे हे राज्यघटनेच्या कलम ३४१(२)चे उल्लंघन ठरत नाही. कारण या जाती अनुसूचीतून वगळल्या किंवा समाविष्ट केल्या जात नाहीत. एखाद्या उपवर्गाला प्राधान्य किंवा विशेष लाभ दिला गेला, तरच ते तरतुदींचे उल्लंघन ठरेल. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अपुरे प्रतिनिधित्व असल्याचा विदा राज्यांना गोळा करावा लागेल, कारण तेच मागासलेपणाचे सूचक असते. – सर्वोच्च न्यायालय
