Relationship : सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणी दाखल होत गुन्ह्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, संमतीने लैंगिक संबंध ठेवल्यानंतर बलात्काराचे गुन्हे नोंदवण्याचा वाढत चाललेला ट्रेंड चिंताजनक आहे. महिला जोडीदाराने विरोध न करता किंवा लग्नासाठी आग्रह न करता दीर्घ काळापर्यंत लैंगिक संबंध ठेवणे संमतीने निर्माण झालेल्या नात्याचे संकेत आहेत.
बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यामूर्ती बी.व्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “संमतीने ठेवलेल्या लैंगिक संबंधानंतर पुरुष जोडीदाराला दोषी ठरवण्याची वाढत असलेली प्रवृत्ती चिंताजनक आहे. संमतीने दीर्घ काळ चाललेल्या लैंगिक संबंध काही कारणांनी तुटले तर न्यायाचा दाखला देत पुरुषाला अपराधी घोषित करण्याचा प्रयत्न केला जातो.”
काय आहे प्रकरण?
या प्रकरणातील आरोपी समाजिक कार्यकर्ता आहे. आरोपीने तक्रारदार महिलेच्या मोठ्या मुलीचे अपहरण झाले तेव्हा तिच्या सुटकेसाठी मदत केली होती. यानंतर तक्रारदार महिला सातत्याने आरोपीच्या कार्यालयात जाऊ लागली आणि त्याला त्याच्या कामात मदत करू लागली. यासाठी आरोपी तक्रारदार महिलेला अर्थिक मदतही करायचा. दरम्यान, आरोपीने केलेल्या दाव्यानुसार, तक्रारदार महिला आरोपीकडे सातत्याने अर्थिक मदत मागू लागली तेव्हा त्याने तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. यानंतर तक्रारदार महिला आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबियांना धमकी द्यायला लागली. यानंतर आरोपीच्या कुटुंबीयांनी तक्रार दिल्यानंतरही या महिलेने आरोपीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला.”
हे ही वाचा : “मला सरकारी नोकरी करणारा नवराच पाहिजे…”, नवरीने अर्ध्यात मोडलं लाखभर पगार घेणाऱ्या तरुणाबरोबरचं लग्न
फिर्यादी महिलेचे आरोप
या प्रकरणातील तक्रारदार महिलेने केलेल्या आरोपानुसार, तिची आणि आरोपीची ओळख २००८ मध्ये झाली होती. आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देत बलात्कार केला. यावेळी आरोपीने त्याच्या दोन्ही पत्नी आजारी आहेत, असे म्हणत लग्नाचे आश्वासन देत लैंगिक संबंध ठेवले. हा सर्व प्रकार २०१७ पर्यंत सुरू होता. त्यानंतर आरोपीने तिला टाळायला सुरूवात केली. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत लग्न करणार नाही असे म्हणू लागला.
तक्रारदार महिलेने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात आरोपीला सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर आरोपीने मुलीचा विनयभंग केला म्हणत महिलेने आणखी एक गुन्हा दाखल केला, त्यामध्येही न्यायालयाने आरोपीला संरक्षण दिले होते.
