नवी दिल्ली : नवी मुंबईमध्ये क्रीडा संकुल विकसित करण्यासाठी राखून ठेवलेली खुली जागा बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारचा हा निर्णय खेदजनक असल्याचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नोंदवले. आपल्याकडे आता अगदी कमी हरितक्षेत्र उरले आहे अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सरकारच्या २००३मधील एका आदेशानुसार, घणसोली येथील २० एकर जागा क्रीडा संकुलासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्यात बदल करून, जागा खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार, घणसोलीतील क्रीडा संकुलाची जागेचा काही भाग प्रोग्रेसिव्ह होम्स बिल्डर यांना देण्यासंबंधी सिडकोने अधिसूचना काढली होती. त्याविरोधात ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स’ने २०१९मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने जुलै २०२४ मध्ये राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात निकाल दिला होता. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> “…तर भारताने पाकिस्तानला आयएमएफपेक्षा जास्त पैसा दिला असता”; राजनाथ सिंह यांचे विधान चर्चेत!

राज्य सरकारच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर २७ सप्टेंबरला सुनावणी झाली. संबंधित जागा बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने तसेच प्रस्तावित क्रीडा संकुल ११५ किलोमीटर अंतरावर, रायगड जिल्ह्यातील नाणोरे येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर ‘‘तुम्ही नवी मुंबईमधील क्रीडा संकुल ११५ किलोमीटर अंतरावर हलवत आहात या निर्णयामागील राज्य सरकारची दुर्भावना अगदी स्पष्ट आहे! तेथे कोण जाईल,’’ असे सरन्यायाधीशांनी विचारले.

महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाद्वारे शहर नियोजनामध्ये हस्तक्षेप केला आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, सरन्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाची चिंता योग्य ठरवली. त्यावर मेहता यांनी राज्य सरकारकडून सूचना घेण्यासाठी ४ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ मागितला.

सरकारी यंत्रणांनी काय केले आहे हे तुम्हाला माहित आहे का? जे काही हिरवे पट्टे शिल्लक आहेत, ते निवडून बिल्डरना देऊन टाकले जात आहेत. मग अशा जागांचे शहरीकरण होते आणि तिथल्या रहिवाशांना खेळायला आणि फिरायला जागा शिल्लक राहात नाही. – न्या. धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश

राज्य सरकारच्या २००३मधील एका आदेशानुसार, घणसोली येथील २० एकर जागा क्रीडा संकुलासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्यात बदल करून, जागा खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार, घणसोलीतील क्रीडा संकुलाची जागेचा काही भाग प्रोग्रेसिव्ह होम्स बिल्डर यांना देण्यासंबंधी सिडकोने अधिसूचना काढली होती. त्याविरोधात ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स’ने २०१९मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने जुलै २०२४ मध्ये राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात निकाल दिला होता. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> “…तर भारताने पाकिस्तानला आयएमएफपेक्षा जास्त पैसा दिला असता”; राजनाथ सिंह यांचे विधान चर्चेत!

राज्य सरकारच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर २७ सप्टेंबरला सुनावणी झाली. संबंधित जागा बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने तसेच प्रस्तावित क्रीडा संकुल ११५ किलोमीटर अंतरावर, रायगड जिल्ह्यातील नाणोरे येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर ‘‘तुम्ही नवी मुंबईमधील क्रीडा संकुल ११५ किलोमीटर अंतरावर हलवत आहात या निर्णयामागील राज्य सरकारची दुर्भावना अगदी स्पष्ट आहे! तेथे कोण जाईल,’’ असे सरन्यायाधीशांनी विचारले.

महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाद्वारे शहर नियोजनामध्ये हस्तक्षेप केला आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, सरन्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाची चिंता योग्य ठरवली. त्यावर मेहता यांनी राज्य सरकारकडून सूचना घेण्यासाठी ४ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ मागितला.

सरकारी यंत्रणांनी काय केले आहे हे तुम्हाला माहित आहे का? जे काही हिरवे पट्टे शिल्लक आहेत, ते निवडून बिल्डरना देऊन टाकले जात आहेत. मग अशा जागांचे शहरीकरण होते आणि तिथल्या रहिवाशांना खेळायला आणि फिरायला जागा शिल्लक राहात नाही. – न्या. धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश