वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या आतील भागाच्या संरक्षणाचे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. याच भागात सर्वेक्षणादरम्यान शिवलिंग सापडले होते. या भागाला पुढील आदेशापर्यंत संरक्षण देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सुर्या कांत आणि न्या. पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने हिंदू पक्षाला ज्ञानवापी वादावर दाखल सर्व खटल्यांच्या एकत्रिकरणासंदर्भात वाराणसी न्यायालयात अर्ज करण्यास परवानगी दिली आहे.
Gyanvapi Case: हिंदू पक्षकारांना झटका, ‘शिवलिंगा’ची कार्बन डेटिंग टेस्ट करण्यास न्यायालयाचा नकार
सर्वेक्षण आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंजुमन इंतेझामिया मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने आव्हान दिले आहे. यावरही हिंदू पक्षाला तीन आठवड्यांमध्ये प्रतिसाद देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
मोठी बातमी! राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील सर्व दोषींची सुटका करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
ज्ञानवापी मशिदीच्या संरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची मुदत १२ नोव्हेंबरला संपणार होती. त्यामुळे या प्रकरणात तत्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी हिंदू पक्षकारांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी न्यायालयाकडे केली होती. १७ ‘मे’ला या परिसराचे संरक्षण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर वाराणसी न्यायालयाने या परिसराच्या व्हिडीओग्राफी सर्वेक्षणाला परवानगी दिली होती.
कर्मचाऱ्यांची कपात केल्यानंतर ट्विटरचे मालक इलॉन मस्क यांचा मोठा इशारा, म्हणाले “कंपनी दिवाळखोरीत…”
दरम्यान, ज्ञानवापी मशिदीमध्ये सापडलेल्या ‘शिवलिंगा’चा काळ कार्बन डेटिंग पद्धतीने शोधण्याची मागणी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळली होती. चार हिंदू महिलांनी ही याचिका दाखल केली होती. मशिदीच्या भिंतीनजीक असलेल्या हिंदू देवतांच्या मूर्त्यांची तसेच शृंगारदेवी मंदिरात दररोज पूजा करण्याची परवानगी द्यावी, यासाठी हिंदू पक्षाकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार झालेल्या सर्वेक्षणात मशिदीच्या वझुखान्याजवळ सापडलेली वस्तू प्राचीन शिवलिंग असल्याचा हिंदू पक्षकारांचा दावा असून हे केवळ कारंजे असल्याचे मशीद व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.