नवी दिल्ली : अदानी समूहाने समभागांची किंमत कृत्रिमरीत्या फुगवल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सेबीला तीन महिन्यांची मुदत दिली. तसेच आतापर्यंत सेबीने कोणता तपास केला आहे. त्यासंबंधी अद्ययावत स्थिती अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश दिले. सेबीने या तपासासाठी सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती नाकारली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी एस नरसिंह आणि न्या. जे बी पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या न्या. (निवृत्त) अभय मनोहर सप्रे समितीलाही या अहवालाच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यात याव्यात असेही न्यायालयाने सांगितले. िहडेनबर्ग रिसर्च या अमेरिकी फर्मने फेब्रुवारी महिन्यात अदानी समूहाबद्दल एक अहवाल प्रसिद्ध करून अदानी समूहाचा कथित गैरव्यवहार उघड केला होता. त्यामध्ये अदानीने समभागांची किंमत कृत्रिमरीत्या फुगवण्याबरोबरच बोगस कंपन्या स्थापन करून त्यांच्या माध्यमातून गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सेबीची बाजू मांडताना चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सप्टेंबरअखेपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. मात्र न्यायालयाने त्यास नकार दिला. आम्ही अमर्याद मुदतवाढ देऊ शकत नाही. खरोखरच काही समस्या असल्या तर आम्हाला कळवा असे नमूद करून न्यायालयाने सेबीला १४ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली.
सेबी किमान २०१६ पासून काय करत होती त्याची माहिती अहवालात असायला हवी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी केली.
‘जेपीसीमार्फतच चौकशी व्हावी’
अदानी समूहाने शेअर बाजारात केलेल्या व्यवहारांची सत्य माहिती केवळ संसदेच्या संयुक्त समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशी केल्यासच उघड होऊ शकते असा दावा काँग्रेसने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामार्फत केली जाणारी चौकशी केवळ सिक्युरिटीजच्या कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे की नाही यापुरती मर्यादित आहे आणि केवळ जेपीसी चौकशीच संपूर्ण सत्य उघड करू शकते असे पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले.
