Jammu and Kashmir Latest News Today: गेल्या चार वर्षांपासून कलम ३७० हा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय राहिला होता. २०१९मध्ये हे कलम रद्द करून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला. हा निर्णय योग्य की अयोग्य? यावर राजकीय विश्लेषक व राज्यघटनेचे अभ्यासक यांच्यात बरीच चर्चा झाली. या वर्षी या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सप्टेंबर महिन्यात १६ दिवस सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणीदेखील झाली. आज न्यायालयाने कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निकाल दिला. मात्र, त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती सुधारण्यासाठी काही सल्ले, शिफारसी व आदेशही दिले आहेत.
काय आहे न्यायालयाचा निकाल?
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे तात्पुरत्या स्वरुपाचं असून ते रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच असल्याचं शिक्कामोर्तब आज सर्वोच्च न्यायालयाने केलं. न्यायालयाने यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या सर्व आक्षेपांचा सविस्तर आढावा घेऊन मुद्देसूद निकाल दिला. तसेच, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींना राज्य विधिमंडळाची शिफारस घेणं बंधनकारक नसल्याचं स्पष्ट करत न्यायालयाने तो आक्षेप फेटाळून लावला.
न्यायमूर्ती कौल यांनी केली अभिनव शिफारस
दरम्यान, एकीकडे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सविस्तर निकाल वाचून दाखवल्यानंतर पाच सदस्यीय खंडपीठातील दुसरे न्यायाधीश कौल यांनी काश्मीरमधील स्थिती सुधारण्यासाठी एक अभिनव संकल्पना मांडली. जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना गेल्या अनेक दशकांपासून झालेल्या जखमा भरून निघणं सलोख्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचं असल्याचं कौल यांनी नमूद केलं. तसेच, त्यासाठी सत्य व सलोखा आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस कौल यांनी केली.
काय म्हणाले न्यायमूर्ती कौल?
“जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर सुधारणेच्या दिशेनं जायचं असेल, तर तिथल्या जनतेच्या मनात झालेल्या जखमा भरून निघणं गरजेचं आहे. तिथल्या वेगवेगळ्या पिढ्यांना मोठे मानसिक आघात सहन करावे लागले आहेत. या जखमा भरून काढण्याच्या दिशेनं टाकण्यात आलेलं पहिलं पाऊल म्हणजे शासकीय किंवा बिगर शासकीय घटकांकडून काश्मीरी जनतेच्या अधिकारांचं झालेलं उल्लंघन मान्य करणं, त्याची दखल घेणं. सत्याचा स्वीकार केल्यास त्यातून सलोख्याच्या प्रक्रियेचा मार्ग निघू शकतो”, असं त्यांनी नमूद केलं.
“एक तटस्थ सत्य व सलोखा समितीची स्थापना करण्यात यावी. या समितीमार्फत शासकीय व बिगरशासकीय घटकांकडून किमान १९८०च्या दशकापासून काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांच्या झालेल्या उल्लंघनाची चौकशी केली जावी. याचा अहवाल सादर करून सलोखा प्रस्थापित करण्यासाठी शिफारशी करण्यात याव्यात”, असं न्यायमूर्ती कौल यांनी नमूद केलं.
“काश्मीरमधली आख्खी तरुण पिढी अविश्वासाच्या वातावरणात”
“या जखमांच्या आठवणी अस्पष्ट होण्याआधी ही समिती स्थापन केली जावी. ही सर्व प्रक्रिया पूर्वनियोजित वेळेमध्येच पार पाडली जावी. काश्मीरमध्ये एक आख्खी तरुण पिढी अविश्वासाची भावना मनात बाळगून मोठी झाली आहे. त्यांना यातून स्वातंत्र्याचा दिवस जगता यावा यासाठी आपण बांधील आहोत”, असं म्हणत कौल यांनी काश्मीरमधील सद्य स्थितीवरही टिप्पणी केली.
समितीच्या रचनेबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा – न्या. कौल
दरम्यान, या समितीची स्थापना वा रचना याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा, असंही कौल यांनी स्पष्ट केलं. “सत्य व सलोखा समितीची स्थापना नेमकी कशी केली जावी, याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. हे करताना या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा. मात्र, या आयोगानं एखाद्या फौजदारी न्यायालयाप्रमाणे काम न करता सगळ्यांना येऊन चर्चा करण्याची संधी देणारं व्यासपीठ म्हणून काम करावं”, असं ते म्हणाले.
निवडणूक आयोगाला निर्देश!
दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमध्ये ३० सप्टेंबरपूर्वी निवडणुका घेण्यासंदर्भात पावलं उचलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्यात लवकरात लवकर निवडणुका घेऊन जम्मू-काश्मीरचा राज्य म्हणून दर्जा पुरर्स्थापित करण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
