इस्राईलच्या एनएसओ कंपनीच्या पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा वापर करून भारतात अनेकांवर हेरगिरी केल्याच्या आरोपांवरील याचिकांची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतलाय. यामुळे आता या प्रकरणातील नेमकं सत्य बाहेर येणार आहे. या निर्णयानुसार पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची विशेष समिती गठीत करण्यात येणार आहे. हीच समिती या प्रकरणाचं सत्य समोर आणेल. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ पेगॅससप्रकरणी ३ वेगळ्या खटल्यांची सुनावणी करत आहे. बुधवारी (२७ ऑक्टोबर) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कोणत्याही व्यक्तीवर अशाप्रकारची हेरगिरी करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असंही स्पष्ट मत व्यक्त केलं.
सर्वोच्च न्यायालयात पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी व्हावी या मागणीसाठी ५ ऑगस्टला काही खटले दाखल झाले आहेत. याच खटल्यांची सामूहिक सुनावणी करताना न्यायालयाने आता तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत तपास करण्याचा निर्णय घेतलाय. ३० जुलै रोजी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणाचे व्यापक परिणाम असू शकतात असं सांगितलं. यावर सरन्यायाधीश रमण यांनी हा युक्तीवाद मान्य करत या खटल्यांची सुनावणी आवश्यक असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ज्ञांच्या समितीत कोण?
१. डॉ. नवीन कुमार चौधरी (सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ, गांधीनगर, गुजरात)
२. डॉ. प्रबाहरन पी. (स्कूल ऑफ इंजिनियरींग, केरळ)
३. डॉ. अश्निन अनिल गुमस्ते (आयआयटी, मुंबई)
पेगॅससचा वापर करून कुणावर हेरगिरी केल्याचा आरोप
याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारवर इस्राईलच्या या पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा वापर करून अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार, राजकारणी आणि न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तींवर हेरगिरी केल्याचा आरोप केलाय. या याचिकाकर्त्यांमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, शशी कुमार यांचाही समावेश आहे. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विरोधी मतं चिरडण्यासाठी केंद्रीय संस्था पेगॅससचा वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
दरम्यान, २७ जुलै रोजी दाखल झालेल्या एका याचिकेत केंद्र सरकारने किंवा केंद्रीय तपास संस्थेने कोणत्याही कारणाने पेगॅससचं लायसन्स घेतलं का आणि वापर केला का याची माहिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत अशी मागणी केलीय.